विपक्षी दलों ने संसद में कौन से नए विधेयक पेश किए हैं?

गठबंधन सरकार के औपचारिक गठन से पहले ही विपक्षी खेमे ने संसद में ताबड़तोड़ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आइजेनकोट के गुट ने संसद के पहले ही दिन नेतन्याहू सरकार को घेरने वाले कई कड़े और अहम बिल पेश कर दिए हैं।

• 7 अक्तूबर 2023 को हमास की तरफ से हुए भयानक हमलों की एक आधिकारिक और स्वतंत्र सरकारी जांच कराने की मांग का कानून।




• इस्राइल में प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए अधिकतम कार्यकाल की सीमा तय करना ताकि कोई अनिश्चितकाल तक कुर्सी पर न टिका रहे।




• निवर्तमान नेतन्याहू सरकार की ओर से देश की न्यायपालिका की ताकतों को सीमित करने के लिए लाए गए सभी विवादित बदलावों को रद्द करना।

दोनों नेताओं में तनातनी क्यों?

संसद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाए और चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि अरब समर्थित पार्टियों ने चुनाव में धांधली करके नतीजे चुराए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश के दुश्मनों के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ, गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू के इस भाषण को पूरी तरह नफरत से भरा और समाज को बांटने वाला करार दिया है।

• नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या विपक्ष ऐसे लोगों पर अपनी सरकार के लिए निर्भर होना चाहता है जो यहूदी देश को मिटाना चाहते हैं।




• इसके जवाब में आइजेनकोट ने साफ किया कि अगर अरब दल हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं और इस्राइल को यहूदी राष्ट्र स्वीकार करते हैं, तो उनके साथ बात हो सकती है।




• आइजेनकोट ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी एक ऐसे साफ-सुथरे और भरोसेमंद प्रशासन का वादा किया था जिस पर देश का हर नागरिक आंख मूंदकर भरोसा कर सके।

स्पीकर पद की कुर्सी पर कब्जे के लिए विपक्ष की क्या चाल?

विपक्षी दलों ने सिर्फ नीतियों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि संसद के भीतर अपनी ताकत दिखाते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। विपक्ष के अधिकांश सांसदों ने हस्ताक्षर करके नेतन्याहू के करीबी और मौजूदा स्पीकर अमीर ओहाना को उनके पद से हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस्राइली संसद में स्पीकर का पद बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वही तय करता है कि सदन में कौन सा बिल चर्चा के लिए लाया जाएगा। विपक्ष ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मतन काहना को नया स्पीकर बनाने के लिए नामित किया है, जिस पर इसी हफ्ते मुहर लग सकती है।

नेतन्याहू के सामने अब कौन से बड़े राजनीतिक और कानूनी खतरे हैं?

मौजूदा हालात में नेतन्याहू के पास प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का पूरा अधिकार सुरक्षित है। हालांकि, वे अदालत की कई कानूनी सीमाओं में बंधे हुए हैं और नई संसद के कानून उन्हें रोकने की पूरी ताकत रखते हैं। अगर गादी आइजेनकोट तय समय सीमा के भीतर अपना बहुमत जुटाकर सरकार बना लेते हैं, तो नेतन्याहू सीधे तौर पर सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। सत्ता से बाहर होते ही नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे और 7 अक्तूबर की सुरक्षा चूक से जुड़े मामलों की जांच का शिकंजा और ज्यादा कस सकता है।