पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का कहना था कि दोनों चरणों में ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट देखा गया है. इस दौरान तक़रीबन 92 फ़ीसदी मतदान हुआ था.

वहीं बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कहा था कि इसमें वही लोग हटे जो मतदान के लिए आते ही नहीं थे. उनका यह भी कहना था कि इस प्रक्रिया ने उन लोगों को वोट देने के लिए सशक्त किया जो पहले शायद डर के कारण मतदान नहीं कर पाते थे.

इन बातों पर मुझे लगता है कि हमें इसे बहुत ध्यान और बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है.

सबसे पहले केरल की बात करें तो वहां जो हुआ, वह सामान्य राजनीतिक बदलाव था, जैसा पहले भी होता रहा है. मैं उसके लिए न किसी पार्टी को विशेष श्रेय दूंगा और न कहूंगा कि चुनाव आयोग के बावजूद ऐसा हुआ.

जहां तक वोट कटने और टर्नआउट बढ़ने की बात है, तो यह साधारण गणित है. पता नहीं लोग छठी कक्षा का गणित क्यों भूल जाते हैं. 81 बटा 100 होता है 81 प्रतिशत. लेकिन 81 बटा 89 हो जाए तो वह 92 प्रतिशत बन जाता है.

अगर आप कुल वोटरों की संख्या कम कर देंगे, तो प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा. इसमें श्रेय लेने जैसी कौन-सी बात है, मुझे समझ नहीं आता.

जब आप विभाजक कम करते हैं, तो प्रतिशत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है. वही हुआ है. इसमें न कोई हैरानी की बात है और न ही किसी बड़े श्रेय की.

मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर की वजह से चारों राज्यों के नतीजे आए. केरल में जो हुआ, वह सामान्य सत्ता परिवर्तन था. उसके लिए न किसी को दोष मिलेगा और न श्रेय मिलेगा.

मैं यह भी नहीं मानता कि कांग्रेस या यूडीएफ़ को बहुत बड़ा श्रेय मिलना चाहिए.

एलडीएफ़ को एक की जगह दो कार्यकाल मिल गए थे, जो केरल के इतिहास में असामान्य था. अब राजनीति सामान्य स्थिति में लौट आई है.

तमिलनाडु में जो हुआ है, वह बहुत बड़ा परिवर्तन है. वहां की राजनीति में भूचाल आया है. लेकिन उसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए.

तमिलनाडु में एसआईआर के दौरान वोट कटे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इससे डीएमके को नुक़सान हुआ या बीजेपी-एआईएडीएमके को फायदा हुआ हो.

जनता बदलाव चाहती थी. लेकिन वह एआईएडीएमके की ओर जाने में हिचक रही थी इसलिए उसने एक नए चेहरे को चुना. तमिलनाडु में यह पहले भी हुआ है. अन्नादुरई और एमजीआर ये कर चुके हैं.

लोग बदलाव के लिए नए चेहरे को पसंद करते हैं, लेकिन वह द्रविड़ राजनीति के ढांचे के भीतर होना चाहिए. वह उससे बाहर नहीं है. वह पेरियार, आंबेडकर और कामराज को अपना नायक बताते हैं. वह तमिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं. यानी सारी बातें द्रविड़ राजनीति की ही हैं.

तो डीएमके के विकल्प के रूप में लोगों ने एक नया चेहरा चुना. इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है.

असम में जो हुआ, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका ज़रूर है. वहां मुद्दा एसआईआर नहीं, बल्कि परिसीमन था. निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह बनाया गया कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे.

लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि इससे अधिकतम 10 सीटों का फ़ायदा बीजेपी को हुआ होगा. असम के परिणाम को केवल इसी आधार पर नहीं समझा जा सकता.

आख़िरकार वहां बीजेपी, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, सत्ता में बनी रही.

उसमें कांग्रेस और विपक्ष की कमज़ोरी भी थी. बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी किया. तो परिणाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, परिसीमन और विपक्ष की कमज़ोरी- इन सबका मिश्रण था.

लेकिन आख़िर में कहेंगे कि यह लोकप्रियता की वजह से हुआ.