बांग्लादेश के बारह नौकरशाह लाहौर स्थित सिविल सर्विसेज एकेडमी में प्रशिक्षण (4-21 मई) ले रहे हैं। यह बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अपनी तरह का पहला व्यवस्थित कार्यक्रम है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से दोनों देश एक-दूसरे के करीब आए हैं और कई क्षेत्रों में उनके बीच सहयोग बढ़ा है।

ट्रेनिंग का खर्च पाकिस्तानी सरकार उठा रही

बांग्लादेश के मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि एक अतिरिक्त सचिव और 11 संयुक्त सचिव प्रशिक्षण ले रहे हैं। अधिकारियों के प्रशिक्षण का सारा खर्च पाकिस्तान सरकार उठा रही है। इस दौरे में बांग्लादेश सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है। मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, प्रशिक्षण के बाद घर लौटने पर अधिकारियों को एक रिपोर्ट जमा करनी होगी।

2024 तक भारत में ले रहे थे ट्रेनिंग

हालांकि, ढाका में कई लोगों का मानना है कि स्थिति बदल सकती है, क्योंकि अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जगह जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ढाका और नई दिल्ली अपने संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

2024 तक बांग्लादेशी अधिकारी ट्रेनिंग के लिए मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जाते थे। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था की शुरुआत 2014 में हसीना सरकार के कार्यकाल में हुई थी। यह व्यवस्था बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय और दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बीच हुए एक MoU (समझौता ज्ञापन) के तहत शुरू की गई थी।

1019 बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारत में लिया प्रशिक्षण

उन्होंने बताया कि दूसरे MoU पर 9 फरवरी, 2019 को और तीसरे पर 30 अप्रैल, 2024 को ढाका में हस्ताक्षर किए गए। अंतिम समझौता एक वर्ष तक वैध रहा। NCGG की वेबसाइट के अनुसार, 2019 और 2024 के बीच NCGG ने अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम (CBP) के तहत फील्ड प्रशासन में 1,019 बांग्लादेशी सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया।

लेकिन प्रशिक्षित किए गए बांग्लादेशी अधिकारियों (जिनमें सिविल सेवक भी शामिल हैं) की कुल संख्या लगभग 2,500 है। बांग्लादेश के अलावा, मालदीव, म्यांमार, कंबोडिया, गाम्बिया, श्रीलंका, तंजानिया और केन्या जैसे देशों के अधिकारियों ने भी इन CBP में भाग लिया है।