इस शुरुआती जानकारी के लगभग दो सप्ताह बाद, 6 अगस्त, 1990 की सुबह पाकिस्तान के अंग्रेज़ी दैनिक ‘द नेशन’ के पहले पन्ने की मुख्य ख़बर ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी सरकार को बर्ख़ास्त किया जाने वाला है.

तब भी बेनज़ीर ने इस पर विश्वास नहीं किया.

क्रिस्टीना लैम्ब अपनी पुस्तक ‘वेटिंग फ़ॉर अल्लाह’ में लिखती हैं कि प्रधानमंत्री सचिवालय की सैन्य घेराबंदी के बाद भी बेनज़ीर यह मानने को तैयार नहीं थीं कि उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है.

‘द नेशन’ के संपादक आरिफ़ निज़ामी ने उसी साल सितंबर में लाहौर में क्रिस्टीना लैम्ब को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास से एक फ़ोन आया था.

लैम्ब अपनी किताब में लिखती हैं, “संसदीय कार्य मंत्री तारिक रहीम फ़ोन पर थे. उन्होंने ख़बर के स्रोत पूछे और आरोप लगाया कि अख़बार सैन्य ख़ुफ़िया विभाग की दी गई जानकारी प्रकाशित कर रहा है.”

इसी बीच बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी करीबी सहयोगी हैप्पी मनवाला को अमेरिकी राजदूत और राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान से मिलने के लिए भेजा.

राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह कोई ‘असाधारण’ क़दम नहीं उठाने वाले हैं.

बेनज़ीर इससे संतुष्ट हो गईं.

हालांकि बेनज़ीर के मंत्री तारिक रहीम संतुष्ट नहीं थे.

क्रिस्टीना लैम्ब ने रहीम के हवाले से अपनी किताब में लिखा, “उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय को 8 अगस्त को संसद सत्र बुलाने के लिए एक निवेदन भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. आख़िर में उन्हें बताया गया कि फाइल वापस नहीं की जाएगी.”

लैम्ब के मुताबिक तारिक रहीम ने गुस्से से कहा, “तुम जो भी कर रहे हो, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा.”

शाम 4 बजे तक सचिवालय के आसपास सैन्य वाहन दिखाई देने लगे.

क्रिस्टीना लैम्ब के अनुसार, अगर बेनज़ीर भुट्टो को वास्तविक स्थिति का पहले ही एहसास हो जाता, तो वह खुद विधानसभाओं को भंग कर सकती थीं और नए चुनावों की घोषणा कर सकती थीं.

इससे उन्हें सत्ता में बने रहने और चुनावी प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखने का लाभ मिलता.

बेनज़ीर भुट्टो ने न्यूयॉर्क टाइम्स की संवाददाता बारबरा क्रॉसेट से बातचीत में अपनी सरकार की बर्खास्तगी को “सैन्य हस्तक्षेप” बताया.

उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन की योजना काफी समय से बनाई जा रही थी. बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि उनके, उनके परिवार, उनके सहयोगियों और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ पूरा केस सेना ने तैयार किया था.

उनका कहना था कि सरकार को बर्खास्त करने और नेशनल असेंबली को भंग करने का आदेश भी सेना ने तैयार किया था.

क्या बेनज़ीर को हटाए जाने में सेना की भूमिका थी?

“इक़्तिदार की मजबूरियां” जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की जीवनी है, जिसे उन्होंने पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल अशफाक हुसैन के साथ मिलकर लिखा है.

इस किताब के मुताबिक, “शपथ लेने से पहले जनरल बेग ने बेनज़ीर को अपने घर पर बुलाया और तीन अनुरोध किए: यदि सेना के बारे में कोई शिकायत हो, तो मुझे बताएं और मैं उसका समाधान करूंगा, जनरल जिया-उल-हक के परिवार के प्रति नरमी बरतें और जब राष्ट्रपति चुनने का समय आए, तो गुलाम इशाक खान को ध्यान में रखें.”

“बेनज़ीर भुट्टो इन सुझावों से सहमत थीं और उन्होंने इन्हें गंभीरता से लिया.”

अपनी जीवनी में जनरल असलम बेग ने संकेत दिया है कि बेनज़ीर भुट्टो उन्हें सेना प्रमुख के पद से हटाकर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही थीं.

“इक़्तिदार की मजबूरियां” में जनरल बेग लिखते हैं, “इस सूचना के आधार पर, मैंने फॉर्मेशन कमांडरों की एक बैठक बुलाई और स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी अधिकारी ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिस कोर कमांडर के नाम पर विचार किया जा रहा था, वह भी बैठक में उपस्थित था और शायद उसने यह बात प्रधानमंत्री को बता दी.”

हालांकि जनरल बेग की उसी किताब में, ‘राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद’ शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि ‘1990 की शुरुआत में, राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने मुझे एक अनौपचारिक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कुछ मामलों पर उनके और प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे.’

किताब में जनरल बेग लिखते हैं, “मैंने कोर कमांडरों के सम्मेलन में यह मुद्दा उठाया था. सभी कमांडर इस बात पर एकमत थे कि राष्ट्रपति को संयम बरतना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए.”

लेकिन दोनों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित नहीं हो सका, मतभेद बढ़ते गए और आख़िरकार राष्ट्रपति ने 6 अगस्त, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 58(2)(बी) के तहत सरकार को बर्खास्त कर दिया और 90 दिनों के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी.