एनएसडीएल के आँकड़ों के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस), इंफ़ोसिस जैसी बड़ी कंपनियों वाले भारतीय आईटी सेक्टर में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 2026 की शुरुआत के 60 अरब डॉलर से घटकर 15 मई तक 38 अरब डॉलर रह गई है, यानी 36% से ज़्यादा की गिरावट. इसकी तुलना में, इसी अवधि में भारतीय शेयर बाज़ार में विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी 15% घटकर 701 अरब डॉलर रह गई.

भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने पर गर्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है.

लेकिन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में युवा अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं. पिछले महीने बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना असंतोष ज़ाहिर किया था.

जेन ज़ी के इन प्रदर्शनों की शुरुआत पेपर लीक के एक मामले को लेकर ग़ुस्से से हुई थी. लेकिन कुछ ही हफ़्तों में यह आंदोलन व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति बन गया था. युवाओं को लगता है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को नज़रअंदाज़ कर रहा है.

समस्या गंभीर है. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है. अनुमान के मुताबिक़, 15 से 29 साल की उम्र के क़रीब 37 करोड़ युवा देश में हैं.

पहले की तुलना में अब ज़्यादा युवा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई को यह अहसास हो रहा है कि मुश्किल से हासिल की गई और अक्सर महंगी डिग्री भी अच्छी नौकरी की कोई गारंटी नहीं देती.

20 मई को अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने भी लिखा था कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ रहा है.

सुब्बाराव ने लिखा था, ”विदेशी निवेशक दुनिया भर में बेहतर मौक़ों की तलाश में भारत से पैसा निकालकर दूसरे बाज़ारों की ओर बढ़ गए. वैश्विक स्तर पर पूँजी अब तकनीक-आधारित अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर एआई, बायोटेक और डेटा सेंटर की ओर आकर्षित हो रही है. भारत अब भी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में उसकी भूमिका सीमित दिखाई देती है. जैसे-जैसे पैसा इनोवेशन वाली इकॉनमी की ओर जा रहा है, रुपये पर दबाव बढ़ना लगभग तय है.”

सुब्बाराव ने लिखा था, ”भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब भी लगभग 700 अरब डॉलर के आस-पास है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है. लेकिन इससे अति-आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए. सामान्य समय में यह राशि बड़ी लग सकती है, लेकिन संकट के दौर में इसकी असली अहमियत उसकी विश्वसनीयता होती है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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