पार्टी नेताओं का मानना है कि दतिया का चुनाव केवल उम्मीदवारों के नाम से तय नहीं होगा.

यहां जातीय समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक ब्राह्मण मतदाता 33 से 35 हज़ार के बीच हैं और इन्हें बीजेपी का पारंपरिक आधार माना जाता है.

अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 58 से 60 हज़ार बताई जाती है. इनमें जाटव और अहिरवार समाज के मतदाता बड़ी संख्या में हैं.

कुशवाह समाज के क़रीब 28 से 30 हज़ार मतदाता हैं. यादव समाज के मतदाताओं की संख्या 14 से 18 हज़ार के बीच मानी जाती है.

इसके अलावा ठाकुर, वैश्य, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं.

कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस बार आज़ाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को उम्मीदवार बनाया है. माना जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी यादव समाज के साथ-साथ अनुसूचित जाति के कुछ वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी.

अगर ऐसा होता है तो इसका असर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है.

उधर बीजेपी ने कुशवाह समाज की नाराज़गी दूर करने के लिए संगठनात्मक बदलाव भी किए हैं.

रघुवीर कुशवाह को ज़िला अध्यक्ष बनाया गया, जिसे पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. यानी बीजेपी को भरोसा है कि सामाजिक समीकरण उसके पक्ष में बनाए जा सकते हैं, भले ही उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा न हों.

मध्य प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना इस फ़ैसले को व्यापक राजनीतिक बदलाव के रूप में देखते हैं.

वो कहते हैं, “नरोत्तम मिश्रा का गुणा-गणित मोहन यादव से भी बहुत बढ़िया नहीं था और अभी जो पार्टी लीडरशिप है उससे भी बेहतर संबंध नहीं थे. उनका एक रौब था.”

देशदीप सक्सेना के मुताबिक़, बीजेपी के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पहले की तुलना में बढ़ी है.

वो कहते हैं, “आप देख लीजिए पिछले कुछ समय में गोपाल भार्गव, प्रह्लाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता जो पहले बहुत बड़े माने जाते थे उनके सामने प्रासंगिक बने रहने की चुनौती अलग-अलग स्तर पर खड़ी है. जो पिछले सरकारों में प्रभावी लोग थे वो आरएसएस की मौजूदा शैली की राजनीति में उतने शक्तिशाली नहीं हैं. नई नेतृत्व की टोली आरएसएस और बीजेपी के मौजूदा लक्ष्यों के अनुरूप ज़्यादा काम करती है.”

वो हाल के राजनीतिक फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहते हैं, “राज्यसभा की सीट पर भी यही हुआ. आरएसएस का रोल बढ़ा है. इसलिए रजनीश अग्रवाल को सीट मिली थी. अब नरोत्तम की जगह अशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है.”

राज्य के एक और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजेश बादल ने भी आरएसएस के बढ़ते हस्तक्षेप को नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने का कारण बताया.

राजेश बादल ने कहा, “आरएसएस का दख़ल तो बढ़ा है. फिर चाहे वो राज्यसभा का हालिया चुनाव हो या अब नरोत्तम मिश्रा को हाशिये पर धकेलने का फ़ैसला. आरएसएस ने बीजेपी राज्य के पार्टी स्तर के फैसलों पर भी पैठ बढ़ा दी है. पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इसी कवायद की कड़ी हैं.”

सक्सेना का यह भी मानना है कि “बीजेपी के संगठन की जो पावर है, उसको भी थोड़ा बाँधा जा रहा है.”

उनके मुताबिक़ यह बदलाव केवल नेतृत्व का नहीं बल्कि राजनीतिक शैली का भी है.

वो कहते हैं, “इसी बहाने एक तरह से क्लीनिंग भी की जा रही है. नरोत्तम मिश्रा की राजनीति का जो रौब और तरीक़ा था, वह सबको पता है. बीजेपी अब यह संदेश देना चाहती है कि वह सुचिता की पार्टी है.”

दतिया उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और नतीजे 3 अगस्त को घोषित होंगे.

लेकिन टिकट की घोषणा के साथ जो घटनाक्रम सामने आया, उसने यह संकेत ज़रूर दिया कि बीजेपी के भीतर अब केवल चुनाव जिताने की क्षमता ही किसी नेता का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है.

एक तरफ़ महीनों से तैयारी कर रहे, छह बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे. दूसरी तरफ संगठन से निकले एक ऐसे नेता थे, जिन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था. बीजेपी ने दूसरा विकल्प चुना.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मानें तो यह फैसला सिर्फ दतिया की एक सीट का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर सत्ता, संगठन और नेतृत्व के नए संतुलन का संकेत भी है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.