लेकिन दोनों ने शुरू में ही साफ़ कर दिया है कि वे ई20 से इंजन ख़राब होने की बात को ख़ारिज करते हैं.

उन्होंने कहा, “सबूत इंजन को नुकसान होने की आशंका का समर्थन नहीं करते. इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में करीब दो-तिहाई ऊर्जा होती है, इसलिए एक लीटर ई20 आपको थोड़ी कम दूरी तक ले जाता है, लेकिन यह कमी मामूली है और किसी ख़राबी का संकेत नहीं देती.”

“मिश्रण में इथेनॉल केवल पांचवां हिस्सा है, इसलिए ऊर्जा में कमी करीब 6 से 7 प्रतिशत है, न कि 30 प्रतिशत, जैसा कि ऑनलाइन प्रचारित किया जा रहा है.”

लेख के अनुसार, असली बहस इंजन से कहीं आगे खेती और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है.

इस समय भारत के आधे इथेनॉल की आपूर्ति मक्के से हो रही है. मक्के को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और तय कीमतें इसे किसानों के लिए सोयाबीन और सरसों जैसी तिलहन फसलों के मुकाबले अधिक आकर्षक बना रही हैं.

इथेनॉल उत्पादन में पानी का इस्तेमाल भी विवाद का विषय रहा है.

इसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने लिखा, “आमतौर पर बताए जाने वाले आंकड़े दो बिल्कुल अलग चीजों को मिला देते हैं. ग्रीन वाटर यानी बारिश का पानी और ब्लू वाटर यानी नदियों, नहरों, भूजल पंपों और कुओं का पानी.”

“असली कमी ब्लू वाटर की है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना पहले से दबाव में मौजूद जल स्रोतों से भारी मात्रा में पानी लेता है. इसलिए पानी से जुड़े नियमों में डर पैदा करने वाले कुल आंकड़े के बजाय ब्लू वाटर के इस्तेमाल को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए.”

“जलवायु से जुड़ा तर्क भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. ई20 से आगे का सारा मिश्रण लगभग पूरी तरह अनाज से आएगा और भारत में किए गए अध्ययनों में इस बात पर सहमति नहीं है कि खेती और प्रोसेसिंग को शामिल करने के बाद अनाज से बना इथेनॉल दूसरे विकल्पों से ज़्यादा स्वच्छ है या नहीं. इसलिए आगे बढ़ने के पक्ष में दिया जाने वाला पर्यावरणीय तर्क ज़्यादा वैज्ञानिक जांच में टिके, यह ज़रूरी नहीं है.”

लेख में इथेनॉल कार्यक्रम के फ़ायदे गिनाए गए हैं, “इसने चीनी के सर्प्लस को कम किया है, ग्रामीण आय बढ़ाई है और एक सुनिश्चित बाज़ार बनाया है.”

लेकिन इस लेख के आख़िर में दिए गए सुझाव काफ़ी चर्चा में हैं.

लेख में ये सुझाव दिया गया है, “पुराने वाहनों के लिए ई10 जैसे कम मिश्रण वाले ईंधन को वापस लाया जाए. कीमत और पानी से जुड़ी उन दिक्कतों को ठीक किया जाए, जो अनजाने में दूसरी फसलों के मुकाबले मक्के को बढ़ावा देती हैं.”

“घरेलू आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम को समर्थन देने के लिए खाद्य तेल पर आयात शुल्क की फिर से समीक्षा की जाए. ई20 पर तब तक कायम रहा जाए, जब तक भारत खाद्य बनाम ईंधन के इस संतुलन की पूरी लागत का आकलन नहीं कर लेता. इस सवाल को नज़रअंदाज़ न कर दिया जाए.”