{“_id”:”6af5afac3b78c9b10c06a764″,”slug”:”upi-payment-update-mdr-decision-by-november-15-know-who-will-pay-the-charges-2026-11-12″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”यूपीआई से भुगतान करने वाले के लिए अपडेट: 15 नवंबर तक हो सकता है एमडीआर पर फैसला; जानें किसे देना होगा शुल्क”,”category”:{“title”:”India News”,”title_hn”:”देश”,”slug”:”india-news”}}
यूपीआई पर शुल्क।
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद अब यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने की तैयारी है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) इस संबंध में 15 नवंबर तक नई तारीख का एलान कर सकता है। इसके बाद 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगना शुरू हो सकता है। हालांकि, इसका सीधा बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। शुल्क का भुगतान व्यापारियों को करना होगा।
एनपीसीआई ने पहले इन शुल्कों को 15 अक्तूबर से लागू करने की बात कही थी। हालांकि, त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला टाल दिया गया। 13 अक्तूबर को जारी बयान में एनपीसीआई ने बताया था कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारों के दौरान व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने के लिए इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही कहा था कि चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतान पर एमडीआर दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा। इसकी तारीख अलग से घोषित की जाएगी।
किस भुगतान पर कितना शुल्क लगेगा?
एनपीसीआई ने 15 सितंबर को जारी सवाल-जवाब (एफएक्यू) में प्रस्तावित शुल्क की जानकारी दी थी। इसके मुताबिक:
- 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर: पात्र पर्सन टू पर्सन लेनदेन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लगेगा।
- अधिकतम 300 रुपये की सीमा: शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। उदाहरण के लिए, एक लाख रुपये के भुगतान पर 0.4 फीसदी के हिसाब से 400 रुपये शुल्क बनता है, लेकिन व्यापारी को अधिकतम 300 रुपये ही देने होंगे।
- रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन क्षेत्र: इन क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 फीसदी की जगह प्रति लेनदेन पांच रुपये शुल्क लगेगा। इसमें पेट्रोल और डीजल का भुगतान भी शामिल है।
- पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकरों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 फीसदी एमडीआर लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।
ग्राहकों को नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क
प्रस्तावित व्यवस्था में एमडीआर का भुगतान व्यापारी करेगा। यानी यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहक पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों से अलग से यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना रहेगा मुफ्त
यह व्यवस्था केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतान के लिए है। पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) लेनदेन इसके दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे में दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पैसे भेजना, बिल बांटना या अपने एक बैंक खाते से दूसरे खाते में रकम ट्रांसफर करना पहले की तरह मुफ्त रहेगा। एनपीसीआई की ओर से शुल्क लागू करने की नई तारीख का आधिकारिक एलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि, दिवाली के तुरंत बाद इसे लागू करने के संकेत दिए गए थे। ऐसे में नवंबर में इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है।