प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली पुलिस ने 17 अक्तूबर 2026 को ही इस रैली को हरी झंडी दे दी थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) को दिए आधिकारिक बयान में डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि कांग्रेस के आवेदन और सुरक्षा मैनेजमेंट पर हुई चर्चा के बाद निर्धारित प्रोटेस्ट साइट रामलीला मैदान में रैली के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया गया है.

हालांकि अभी तक कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी दल की ओर से रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित रैली की तारीख़ में बदलाव से जुड़ी कोई ख़बर नहीं मिली है.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के इतर इस रैली का सबसे बड़ा व्यावहारिक पहलू दिल्ली के थोक और खुदरा बाजारों से जुड़ा है.

समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक, शनिवार को चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी को औपचारिक पत्र लिखकर आग्रह किया कि 1 नवंबर की रैली को 10 नवंबर यानी भाई दूज के बाद आयोजित किया जाए.

साल 2026 के कैलेंडर के मुताबिक़ आगामी 6 नवंबर को धनतेरस, 8 नवंबर को दीपावली और 10 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है.

ऐसे में 1 नवंबर का रविवार धनतेरस से ठीक पांच दिन पहले पड़ रहा है, जो थोक माल की उठान और त्योहारी खरीदारी का सबसे व्यस्त हफ़्ता होता है.

जिस जगह रामलीला मैदान है वो स्थिति ही व्यापारियों की चिंता का मुख्य कारण है.

सेंट्रल दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच स्थित रामलीला मैदान के चारों ओर दिल्ली के आठ से अधिक सबसे बड़े होलसेल और रिटेल दुकाने हैं, जहां हज़ारों की संख्या में दुकानें संचालित होती हैं.

चांदनी चौक जहां ज्वैलरी,त्योहारी कपड़ों का भारी थोक और खुदरा व्यापार होता है तो वहीं सदर बाजार में सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम, बर्तन, खिलौने, प्लास्टिक और घरेलू उत्पादों की खरीदारी के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में खरीदार पहुंचते हैं.

दीपावली के मौके पर भागीरथ पैलेस और चावड़ी बाजार बिजली में बिजली का सामान लेने हजारों लोग पहुंचते हैं. ये होल सेल मार्केट है. जबकि चावड़ी बाजार में कागज, कार्ड, पीतल-ताँबे के बर्तनों और मूर्तियों का बड़ा कारोबार है.

बृजेश गोयल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि अक्तूबर महीने में पहले हुए प्रोटेस्ट, बैरिकेडिंग, मेट्रो स्टेशनों और सड़कों के बंद रहने से दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही करीब 3,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान झेलना पड़ा है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (अजमेरी गेट छोर) और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन रामलीला मैदान के बेहद नजदीक हैं, इसलिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से रोजाना आने वाले लाखों थोक व्यापारियों और खरीदारों की आवाजाही रैली और प्रस्तावित मार्च के दौरान होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन तथा बैरिकेडिंग से बाधित होगी.

सीटीआई ने आशंका जताई है कि भीड़ और जाम के डर से बाहरी खरीदार दिल्ली आने से परहेज करेंगे, जिससे पीक सीजन का करीब 10,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है.

अक्टूबर 2026 के नए आदेश के तहत नई दिल्ली जिले से बाहर तीन नए प्रोटेस्ट स्थलों की घोषणा की गई .सेंट्रल दिल्ली का रामलीला मैदान (जंतर-मंतर से लगभग 4 किलोमीटर दूर), पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड (12 से 13 किलोमीटर दूर) और उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी ग्राउंड (लगभग 21 किलोमीटर दूर) बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड के बाहरी इलाकों में होने के कारण शहर के केंद्र में स्थित रामलीला मैदान ही अब सबसे प्रमुख विकल्प बचा है.

इस लिहाज से जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट सूची से हटने के बाद 1 नवंबर का आयोजन संभवतः पहला मौका है, जब रामलीला मैदान पर इतनी बड़ी विपक्षी रैली होने जा रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन ने लाखों लोगों को जुटाने का दावा किया है.

बीजेपी ने जिस तरह 1 नवंबर की रैली को सिख दंगों से जोड़ा है, उसपर वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात की.

उन्होंने कहा, “1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कई बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग चुका है और सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर तक कानूनी कार्रवाई के दायरे में रहे हैं. इसी तरह बार-बार 1975 के आपातकाल का हवाला दिया जाता है, जबकि उस समय भी इंदिरा गांधी विपक्षी आंदोलनों को ‘अराजकता फैलाने वाला’ और युवाओं को भड़काने वाला बताती थीं. और विरोधियों को ‘विदेशी एजेंट’ कहा जाता था.”

उन्होंने आगे कहा, “आज ठीक वही शब्दावली सत्तापक्ष की ओर से वर्तमान विपक्ष के लिए इस्तेमाल की जा रही है. साल 2004 से 2014 के बीच जब भाजपा विपक्ष में थी, तब उसने भी सड़कों से लेकर संसद तक अनगिनत प्रदर्शन और जाम किए थे. इसलिए जब कोई दल विपक्ष में हो तो प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार माने और सत्ता में आने पर उसे ‘अराजकता’ या ‘व्यापार विरोधी’ बता दे, यह दोहरा मापदंड लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है.”

शरद गुप्ता का मानना है कि इस पूरे विवाद को दोनों पक्षों नागरिकों के व्यापार करने के अधिकार और विपक्ष के लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के संतुलन के रूप में देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “अगर किसी भी राजनीतिक आयोजन से आम नागरिकों या व्यापारियों के कारोबार करने के अधिकार का हनन होता है, तो संबंधित राजनीतिक दल को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.”

लेकिन वह इसका दूसरा पहलू भी बताते हैं, “लोकतंत्र में विरोध के सिमटते दायरे, प्रदर्शनकारियों से भरवाए जा रहे ‘पीस बॉन्ड’ और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर होने वाली गिरफ्तारियों के बीच विपक्ष का यह संवैधानिक अधिकार है कि वह जनहित के मुद्दों पर अपने आंदोलन का समय तय करे.”

उनका यह भी कहना है कि जब दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने खुद 1 नवंबर की रैली के लिए आधिकारिक अनुमति दे दी है, तो फिर तारीख और जगह को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाना विरोधाभासी है.

अगर त्योहारी सीजन में व्यापारियों के नुकसान की इतनी ही चिंता थी, तो प्रशासन रामलीला मैदान की अनुमति देने से इनकार कर सकता था और विपक्ष को बुराड़ी ग्राउंड में रैली करने के लिए कह सकता था.

पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच स्थित रामलीला मैदान आजादी के बाद से ही भारतीय लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन और बड़े जन-आंदोलनों का सबसे मुखर गवाह रहा है.

दिसंबर 1952 में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मैदान से सत्याग्रह की शुरुआत की थी.

साल 1956-57 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जनसभाओं के अलावा 1972 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने यहीं विशाल जनसभा को संबोधित किया था.

भारतीय राजनीति में इस मैदान का सबसे निर्णायक मोड़ 25 जून 1975 को आया, जब जयप्रकाश नारायण ने विशाल रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ “सिंहासन खाली करो कि जनता आती है..” दोहराते हुए “संपूर्ण क्रांति” का आह्वान किया था

उसी रात देश में आपातकाल लागू हुआ लेकिन 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केंद्र में पहली बार सत्ता गंवानी पड़ी और जनता पार्टी की सरकार बनी.

इसके साढ़े तीन दशक बाद अगस्त 2011 में मजबूत लोकपाल कानून की माँग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के रामलीला मैदान अनशन ने देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी लहर पैदा की.

इस आंदोलन ने न केवल तत्कालीन यूपीए-2 सरकार की राजनीतिक जमीन कमजोर की, बल्कि इसी से निकली ‘आम आदमी पार्टी’ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल दिए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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