इस बीच, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर भी लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं.

11 नवंबर को जारी आदेश में वांगचुक को किसी भी अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा के आयोजन या उसमें भाग लेने से परहेज़ करने को कहा गया है.

आदेश में कहा गया है कि उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना होगा, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने या जारी चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो.

हालांकि, वांगचुक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें लद्दाख के मुद्दों पर आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है.

वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है.

उन्होंने गुरुवार रात सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उनके घर के चारों ओर दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. वांगचुक ने कहा है कि उन्हें सरकार ने घर पर रहने की सलाह दी है.

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने पिछले साल लेह में हुई मौतों की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी और कड़ाके की सर्दी के बीच जल्दबाजी में काउंसिल चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाए थे.

उन्होंने दावा किया कि पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

लद्दाख में पहले लेह और कारगिल ज़िलों में दो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स काम करती थीं. दोनों काउंसिल्स में 26-26 निर्वाचन क्षेत्र थे. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद इन काउंसिल्स के कुछ अधिकार कम हो गए.

लेह हिल काउंसिल का पांच साल का कार्यकाल 31 अक्तूबर 2025 को ख़त्म हो गया था. वहीं, कारगिल हिल काउंसिल को पिछले महीने कुछ अहम पार्षदों के इस्तीफ़े के बाद समय से पहले भंग कर दिया गया.

लद्दाख में चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का काम चल रहा था. इसकी अधिसूचना 5 नवंबर को जारी की गई. इसके तहत लद्दाख में छह नए ज़िले बनाए गए हैं, जिससे ज़िलों की कुल संख्या आठ हो गई है. वहीं, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है.

इस सीमा तय करने की प्रक्रिया के बाद चुनाव कराने का रास्ता भी साफ़ हो गया है.

पंचायत और नगर परिषद चुनावों का कार्यक्रम 26 अक्तूबर को घोषित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी. ये चुनाव 21 नवंबर को होंगे.

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने एक बयान में कहा, “कुल 192 पंचायत हलक़ों में से 55 सरपंच बिना मुक़ाबले चुने जा चुके हैं, जबकि बाक़ी 137 सीटों पर चुनाव होंगे. इसी तरह, 1428 पंच उम्मीदवारों में से 1186 बिना मुक़ाबले चुने जा चुके हैं.”

चुनावों के लिए नामांकन दाख़िल करने की आख़िरी तारीख़ 17 नवंबर 2026 है. 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे.

मुख्य सचिव कुंद्रा ने कहा, “चुनाव की पूरी प्रक्रिया 8 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.” उन्होंने इसे “लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम क़दम” बताया.

बीजेपी ने भी चुनावों का समर्थन किया है और लोगों से इसमें “बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने” की अपील की है.