डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हों।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयोग ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों में मौजूद कमियों को भी दूर कर रहा है।
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की कमियों को दूर करने की कही बात
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘समय-समय पर कुछ समस्याएं आती रही हैं और आगे भी आ सकती हैं। आयोग इस बात को लेकर पूरी तरह सजग है कि जो लोग वोट देने के पात्र हैं, उनके नाम मतदाता सूची में हों। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन सूचियों में मौजूद सभी कमियों को दूर किया जाए।’
चुनाव आयोग ने कहा, ‘जिन मतदाताओं के नाम पिछली मतदाता सूची में थे, लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के ‘फॉर्म 6′ भरकर फिर से आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते, वे किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हों और उनके द्वारा दिए गए घोषणा-पत्र कानून के अनुरूप हों।’
चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया, ‘उन मतदाताओं तक पहुंचने के सुझाव पर ध्यान दिया है जिन्हें ‘ASDD’ (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी में रखा गया है, ताकि उन्हें मतदाता सूची में फिर से शामिल किया जा सके।’
चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब ऐसी चिंताएं जताई गईं कि जो लोग पहले से पंजीकृत हैं, वे यदि फिर से ‘फॉर्म 6’ जमा करते हैं, तो उन पर ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
आयोग ने 6 नवंबर, 2026 को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) चल रहा है।
चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, ‘वे मतदाताओं को अपने वर्तमान निवास स्थान पर एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म) भरकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा करने की अनुमति दें।’
चुनाव आयोग ने बताया, ‘जो मतदाता कहीं और स्थानांतरित नहीं हुए हैं, वे हस्ताक्षर किया हुआ ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें एक बयान भी देना होगा कि उन्होंने पहले यह फॉर्म क्यों जमा नहीं किया था।’
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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