समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सोमवार सुबह अपनी एक रिपोर्ट में कहा, “दो साल से ज़्यादा समय पहले जनविद्रोह के चलते लंबे समय से चला आ रहा उनका शासन ख़त्म होने के बाद बांग्लादेश लौटने की योजना को अमल में लाने की दिशा में हसीना का यह अब तक का सबसे स्पष्ट क़दम है.”

पांच अगस्त 2024 को सत्ता छोड़कर दिल्ली आने के बाद, उसी साल अगस्त के अंत में बांग्लादेश की तत्कालीन अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक और सामान्य पासपोर्ट रद्द करने का फ़ैसला किया था.

बाद में अवामी लीग के कई बड़े नेताओं के भी पासपोर्ट रद्द कर दिए गए.

इस साल शेख़ हसीना के बांग्लादेश लौटने के एलान के बाद उनके पासपोर्ट का मुद्दा सामने आया. इसकी वजह यह है कि उनके पास अब कोई वैध पासपोर्ट नहीं है.

इसी क्रम में शेख हसीना के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन की कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है.

लंदन की लॉ फ़र्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें ख़बर मिली है कि अंतरिम सरकार और दूसरे अधिकारियों ने शेख़ हसीना का पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया है.

चिट्ठी में कहा गया है, “हम अपने मुवक्किल के पुराने बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की ख़बर के मद्देनज़र अनुरोध करते हैं कि उन्हें नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाए जाएं.”

शेख़ हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े समझौतों और संधियों के तहत बनी ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए उनके वकीलों ने इन आवेदनों पर जल्द फ़ैसला करने का अनुरोध किया है.

2024 के जुलाई में छात्रों और आम लोगों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं और मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के आरोप में शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ पिछले साल 19 नवंबर तक 663 मुक़दमे दर्ज हुए थे. इनमें 453 हत्या के मुक़दमे हैं.

पिछली अंतरिम सरकार के दौरान मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के एक मामले में उन्हें मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी.

इसी बीच, विदेश में रह रहे अवामी लीग के कई नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि शेख़ हसीना की दिसंबर में बांग्लादेश वापसी को लेकर कोशिशें तेज़ हो गई हैं.

पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश के अलग-अलग इलाक़ों में प्रतिबंधित अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शेख़ हसीना की वापसी की मांग करते हुए अचानक छोटी-छोटी रैलियां निकालते भी देखा गया है.

लेकिन उनके राजनीतिक विरोधियों को इस बात पर शक़ है कि ख़राब राजनीतिक हालात और मौत की सज़ा के फ़ैसले के बावजूद क्या वह सचमुच बांग्लादेश लौटेंगी?

सवाल यह है कि क्या शेख़ हसीना आने वाले दिसंबर में वाक़ई बांग्लादेश लौटने की कोशिश करेंगी? और क्या उस समय बांग्लादेश सरकार उन्हें देश लौटने देगी?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बाद अब बीएनपी सरकार भी शेख़ हसीना को वापस भेजने के लिए भारत को कई बार औपचारिक पत्र लिख चुकी है. यानी बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस लाना चाहती है.

उनकी वापसी की चर्चा के बीच पिछले कुछ दिनों से उनके पासपोर्ट का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में रहा है.

पिछले गुरुवार को ढाका में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान बीएनपी सरकार के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से कहा, “क्या शेख़ हसीना अपने ससुराल घूमने आएंगी, जो उन्हें पासपोर्ट देना पड़ेगा?”

उन्होंने यह भी कहा कि ;आतंकवादियों और अपराधियों’ को गिरफ़्तार करने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है. ‘आतंकवादियों या अपराधियों’ को वापस लाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती. यह उन्हें सौंपने का मामला है.

उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से शेख़ हसीना को वापस लाने की कोशिश की जाएगी.

कबीर ने कहा कि संधि के तहत तय न्यायिक और कूटनीतिक रास्तों के ज़रिए बांग्लादेश भारत सरकार से शेख़ हसीना को औपचारिक रूप से सौंपने की मांग कर रहा है.