सऊदी अरब में बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों के अधिकारियों ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उन्हें इन मौत की सज़ाओं के बारे में सऊदी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ही पता चला.

बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद ने कहा है कि कथित तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को 2023 से हिरासत में रखा गया था.

बांग्लादेश का कहना है कि इन दोनों व्यक्तियों के नाम सऊदी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर साझा की जाने वाली कैदियों की सूचियों में शामिल थे. लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन सूचियों में यह संकेत नहीं था कि इनमें से किसी को भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी.

परिवार के एक सदस्य ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि बांग्लादेशी व्यक्ति ने मौत की सज़ा से कुछ ही दिन पहले जेल से रिश्तेदारों से बात की थी, लेकिन उसने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया था कि उन्हें मौत की सज़ा जल्द ही दी जाने वाली है.

वियना वाणिज्य दूतावास संबंधी समझौते के तहत, हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों को उनके वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए.

यदि वे वाणिज्य दूतावास को सूचित करने का अनुरोध करते हैं, तो अधिकारियों को बिना किसी देरी के ऐसा करना होगा.

लेकिन यह समझौता सरकारों को अपने नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की कार्यवाही के हर चरण के बारे में दूसरे देश को सूचित रखने के लिए बाध्य नहीं करता है.

बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम. हुमायूं कबीर ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि आपराधिक कार्यवाही आम तौर पर किसी देश की घरेलू कानूनी प्रणाली का मामला होता है और सऊदी अधिकारियों के लिए किसी अन्य सरकार को मामले के हर चरण के बारे में सूचित करना अनिवार्य नहीं है.

बांग्लादेश का कहना है कि उसके दूतावास और वाणिज्य दूतावास को गिरफ्तारियों, मुकदमों या फांसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. उसने सऊदी अरब से दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रिया और सूचनाओं के आदान-प्रदान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है.

सऊदी अरब ने बांग्लादेश के अनुरोधों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

विदेश में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक स्थानीय कानूनों के अधीन होते हैं, लेकिन राजनयिक मिशन कांसुलर उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं, स्थानीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने नागरिकों से जुड़े मामलों की निगरानी कर सकते हैं.

कुछ मामलों में, सरकारें विदेशों में गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे नागरिकों के लिए क्षमादान की मांग कर सकती हैं.

बांग्लादेश में श्रीलंकाई नागरिक अनोजन सिवरासा से जुड़े एक हालिया सऊदी मामले का हवाला दिया गया है.

फेसबुक पर ईशनिंदा माने जाने वाले एक कमेंट के लिए शिवरासा को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारियों ने उनकी ओर से राजनयिक और कानूनी प्रयास शुरू किए.

बाद में श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब के सर्वोच्च न्यायालय ने इस फ़ैसले को पलट दिया.

हालात अलग थे, और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यहाँ भी ऐसा ही नतीजा संभव होता.

लेकिन इस मामले ने बांग्लादेश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्षमादान के कोई विकल्प मौजूद थे.

शमा ओबैद का कहना है कि बांग्लादेश सरकार अभी भी सऊदी अधिकारियों से फैसले की प्रति और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा कर रही है.

बांग्लादेश ने सऊदी अरब से यह भी पूछा है कि मौत की सज़ा से पहले उन्हें इस मामले की जानकारी क्यों नहीं दी गई और क्या दोनों बांग्लादेशियों को अदालत में अपना बचाव करने का अवसर दिया गया था.

एक और मुद्दा शवों की वापसी का है. परिवार के सदस्यों ने शवों को बांग्लादेश वापस लाने की अपील की है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह कब और कैसे होगा.

यह देखना बाकी है कि इस मामले में अधिक जानकारी मिलने के बाद बांग्लादेश सऊदी अरब को क्या प्रतिक्रिया देगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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