रियाद और जेद्दा स्थित बांग्लादेशी दूतावासों के सूत्रों का कहना है कि ज़रूरी प्रशिक्षण और कौशल के बिना महिलाओं को बड़ी संख्या में भेजे जाने से यह संकट बढ़ा है.

सऊदी अरब में बांग्लादेश के पूर्व राजदूत ग़ुलाम मसीह का कहना है कि घरेलू कामगारों से जुड़े समझौते में उनके हितों और सुरक्षा पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया था.

उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, “उस समझौते में कई अहम बातें शामिल नहीं की गई थीं. इसके बाद एजेंट दूर-दराज़ के गांवों से लड़कियों को लाने लगे और बिना किसी प्रशिक्षण के उन्हें सऊदी अरब भेजने लगे. इससे संकट और जटिल हो गया. गांवों की कई सीधी-सादी लड़कियों को वहां जाकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हमने उनके लिए एक सुरक्षित शेल्टर होम बनाया. कुछ समय बाद वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी महिलाएं आने लगीं.”

बताया जाता है कि अगस्त 2011 में इंडोनेशिया ने प्रताड़ना के मामलों के बाद महिला कामगारों को विदेश भेजना बंद कर दिया था.

इसके बाद सऊदी अरब ने महिला कामगार भेजने के लिए फ़िलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की ओर रुख़ किया और उन पर दबाव बनाया.

नेपाल और श्रीलंका ने हर महीने 1,700 रियाल से कम वेतन पर कामगार भेजने से इनकार कर दिया.

दूसरी ओर, फ़िलीपींस ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया कि उसकी महिला कामगारों को नियोक्ताओं के घरों के बजाय सऊदी कंपनियों के हॉस्टल में रखा जाएगा.

ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के दबाव के बीच बांग्लादेश सिर्फ़ 850 रियाल मासिक वेतन पर घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए समझौता करने पर राज़ी हो गया.

बाद में जब बांग्लादेशी महिला कामगारों के साथ प्रताड़ना का मुद्दा उठा, तो अगस्त 2019 में सऊदी अरब के तत्कालीन श्रम और सामाजिक कल्याण राज्यमंत्री ने बांग्लादेशी दूतावास के प्रतिनिधियों पर नाराज़गी जताई.

उनकी नाराज़गी की मुख्य वजह यह थी कि बांग्लादेशी कामगार अपने सऊदी नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ शिकायत क्यों कर रही थीं और तुरंत स्वदेश लौटना क्यों चाहती थीं.

उस समय सऊदी अरब में बांग्लादेश के राजदूत रहे ग़ुलाम मसीह ने कहा, “समस्या प्रशिक्षण और भाषा के कौशल की कमी के कारण थी. उस समय सऊदी अधिकारी यही कह रहे थे. घरेलू कामगारों को भेजने से पहले हमने उन्हें वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देने और घरों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण चलाने का प्रशिक्षण देने की बात की थी. लेकिन एजेंसियों की वजह से इन बातों को कोई अहमियत नहीं मिली.”

मिस्टर मसीह ने कहा, “हमने बांग्लादेशी कामगारों के लिए भी फ़िलीपींस के कामगारों की तरह हॉस्टल की व्यवस्था करने की कोशिश की. लेकिन कई वजहों से ऐसा नहीं हो सका.”