दोनों संगठन लद्दाख़ को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. साल 2023 में केंद्र सरकार ने इस सीमावर्ती इलाक़े में जारी गतिरोध को ख़त्म करने के लिए एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी. इसके बाद से दोनों संगठनों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है.

वांगचुक ने हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार पर लद्दाख़ के लोगों का भरोसा तोड़ने का आरोप भी लगाया था. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कथित तनाव की तुलना पिछले साल लद्दाख़ में हुई हिंसा से की थी. उस हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी.

गीतांजलि आंगमो ने बीबीसी से कहा, “यह सरकार लोगों की चिंताओं के प्रति पूरी तरह बहरी, गूंगी और संवेदनहीन हो चुकी है. वे नहीं चाहते कि सोचने-समझने वाले और अपने विवेक से काम करने वाले लोग उनकी योजनाओं में दखल दें. उनके लिए औद्योगीकरण और मुनाफ़े के नाम पर बिना सोचे-समझे विकास करना बाकी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है.”

‘डेज़र्ट फ्लावर’ स्कूल लेह ज़िले के फ्यांग थांग इलाक़े में स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख़ (एचआईएएल) के परिसर में चलता है. यह संस्थान शिक्षा के नए और वैकल्पिक तरीक़ों पर काम करता है. यह एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है.

सोनम वांगचुक एचआईएएल के संस्थापक निदेशक हैं, जबकि गीतांजलि आंगमो इसकी सह-संस्थापक हैं.

दस्तावेज़ों के मुताबिक़, साल 2018 में जब लद्दाख़ तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, तब लेह के डिप्टी कमिश्नर ने एचआईएएल को 1,076 कनाल ज़मीन 40 साल की लीज़ पर देने की मंज़ूरी दी थी. हालांकि, इसके लिए लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे.

साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख़ में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा. इस दौरान सोनम वांगचुक केंद्र सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ उठाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए.

इसके बाद पिछले साल 21 अगस्त को प्रशासन ने एचआईएएल को ज़मीन देने का आदेश रद्द कर दिया.

सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगमो ने इस फ़ैसले को ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ बताया और इसके ख़िलाफ़ जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दाख़िल की. यह मामला अभी अदालत में है.

इस साल 11 सितंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने लद्दाख़ प्रशासन से कहा कि एचआईएएल प्रबंधन की याचिका में शामिल ज़मीन पर किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार न दिया जाए.

3 नवंबर को लेह के तहसीलदार के नोटिस का जवाब देते हुए गीतांजलि आंगमो ने प्रशासन पर अदालत के आदेश की ग़लत व्याख्या करने का आरोप लगाया.

अपने जवाब में उन्होंने कहा, “अदालत ने सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एचआईएएल को आवंटित ज़मीन पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार न बनने दें. अदालत ने कहीं भी एचआईएएल के कामकाज और गतिविधियों पर रोक लगाने या उन्हें रोककर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश नहीं दिया है.”

बीबीसी ने इस मामले पर लेह के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह डोंक और लेह के राजस्व विभाग के तहसीलदार मोहम्मद शब्बीर से भी प्रतिक्रिया मांगी है. उनका जवाब मिलने पर इस ख़बर को अपडेट किया जाएगा.