दंपति के लिए बच्चों को जन्म देने वाली कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें सरोगेसी की इस व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी.

इनमें से एक महिला ट्रॉन्डेरिका जेम्स ने 2025 में दंपति के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया.

उन्होंने धोखाधड़ी और जानबूझकर ग़लत जानकारी देने समेत कई आरोप लगाए और हर्जाना मांगा.

जेम्स का आरोप है कि शुरुआती दौर में झांग ने मार्क सरोगेसी से अपने संबंध की जानकारी नहीं दी थी.

उनका कहना है कि अगर उन्हें इस व्यवस्था की सच्चाई पता होती, तो वह इसके लिए आगे नहीं बढ़तीं.

जेम्स ने इंटरव्यू के लिए बीबीसी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया.

बाद में दंपति ने इस मुक़दमे को ख़ारिज करने की मांग की.

उनका कहना था कि जेम्स के पास मुक़दमा दायर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

यह मामला अभी अदालत में लंबित है.

इसके अलावा पांच अन्य महिलाओं ने भी अगस्त में गुओजुन शुआन और सिल्विया झांग के ख़िलाफ़ एक अलग मुक़दमा दायर किया.

इन महिलाओं के नाम स्टेसी रेलिन किंग, एवलिन सेनोलोस अरेजा, कायला इलियट, हैली हर्नांडेज़ और वैनिटी मैकगवर्न हैं.

इन महिलाओं ने भी अपने साथ इसी तरह का व्यवहार होने का आरोप लगाया.

मुक़दमे में आरोप लगाया गया है कि झांग ने उन्हें एजेंसी से अपने और शुआन के संबंधों के बारे में नहीं बताया.

उन्होंने यह जानकारी भी नहीं दी कि उनके पहले से कितने बच्चे हैं.

महिलाओं की शिकायत में कहा गया, “हर महिला को यह भरोसा दिलाया गया कि दंपति के लिए बच्चे को गर्भ में रखने वाली वह अकेली महिला है और वह एक परिवार को उनका इकलौता और बहुत प्यारा बच्चा पाने में मदद कर रही है.”

शुआन और झांग ने केवल अपनी एजेंसी के ज़रिए ही सरोगेसी की व्यवस्था नहीं की थी.

दंपति ने कैलिफ़ोर्निया की ‘बेबीट्री सरोगेसी’ नाम की एक बाहरी एजेंसी की सेवाएं भी ली थीं.

बेबीट्री के संस्थापक पैट्रिक यू ने बीबीसी को बताया कि शुआन ने 2018 में उनसे संपर्क किया था.

यू के मुताबिक़, शुआन ने उनसे कहा था कि वह बड़ा परिवार चाहते हैं.

एजेंसी ने कई महिलाओं से शुआन का संपर्क कराया. इन महिलाओं ने कम से कम चार बच्चों को जन्म दिया.

यू ने कहा, “जब हमने समाचारों में देखा कि उनके ख़िलाफ़ जांच हो रही है, तभी मुझे पहली बार पता चला कि उनके इतने सारे बच्चे हैं. हमने तुरंत उनके साथ काम करना बंद कर दिया.”

लेकिन तब तक एजेंसी के ज़रिए एक और महिला सरोगेसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी थी.

एजेंसी ने 2024 में इस महिला से दंपति का संपर्क कराया था. पिछले साल मई में जब वाल्टर की चोटों की ख़बर सामने आई, तब वह पहले ही गर्भवती हो चुकी थीं.

बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार की पुलिस जांच के दौरान अधिकारियों ने दंपति के 21 बच्चों को सरकारी संरक्षण में रख दिया था.

यू ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने दंपति और उस समय हाल ही में गर्भवती हुई महिला की मुलाक़ात कराई थी.

उनके मुताबिक़, दंपति ने पूरे विश्वास के साथ महिला को भरोसा दिलाया कि वे बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं.

इसके बाद महिला ने सरोगेसी की प्रक्रिया जारी रखने का फ़ैसला किया और 2026 की शुरुआत में एक बच्चे को जन्म दिया.

यह मामला सामने आने के बाद सरोगेसी से जुड़े नियमों पर भी सवाल उठे.

ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में रिप्रोडक्टिव क्लिनिकल साइंस की प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर लियांग यू के मुताबिक़, क़ानून में इस बात की कोई सीमा तय नहीं है कि माता-पिता बनने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति कितनी बार सरोगेसी के लिए आवेदन कर सकता है.

क़ानून के तहत ऐसी जानकारी देने की भी कोई बाध्यता नहीं है.

डॉक्टर लियांग ‘अमेरिकन सोसाइटी फ़ॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन’ के ‘चाइनीज़ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप’ की उपाध्यक्ष भी हैं.

उनका कहना है कि कुछ बैंक या एजेंसियां अपने स्तर पर ऐसी शर्तें रख सकती हैं, लेकिन क़ानून में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है.

इसका मतलब है कि कोई दंपति एक ही समय में कई अलग-अलग एजेंसियों के साथ काम कर सकता है.

वह हर एजेंसी को अपनी पूरी जानकारी दिए बिना भी ऐसा कर सकता है.

डॉक्टर लियांग कहती हैं, “इससे क़ानून और इस कारोबार के नियमों में एक ऐसा हिस्सा बन जाता है, जिस पर स्थिति साफ़ नहीं है.”

उन्होंने कहा कि इस अस्पष्ट हिस्से के कारण उन्होंने अमीर ग्राहकों से जुड़े कई ऐसे मामले देखे हैं. इनमें केवल चीन के लोग शामिल नहीं हैं.

लेकिन निजता की सुरक्षा और डॉक्टरों व फ़र्टिलिटी क्लीनिक के साथ किए गए गोपनीयता समझौतों के कारण अधिकतर मामले लोगों के सामने नहीं आते.

वह कहती हैं, “दूसरे शब्दों में कहें तो शुआन जैसा व्यवहार पहले भी हो चुका है.”

बीबीसी ने इन आरोपों पर शुआन और झांग का पक्ष जानने के लिए उनके वकीलों से संपर्क किया.

दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिशेल क्रेम्स ने कोई जवाब नहीं दिया.

झांग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैट कूहानिम ने कहा कि इस मामले का जवाब उचित क़ानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा.