कई विशेषज्ञों ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे नुकसान की भरपाई करने के बाइनेंस के वादे को क़ानूनी रूप से बाध्यकारी न मानें. उनका कहना है कि नुक़सान वापस पाने के लिए ग्राहकों को क़ानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है.

लंदन की एडविन कोए लॉ फर्म के डैनियल टंकेल ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहकों से उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या वादे किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर सेवाओं में कमी के लिए बाइनेंस के ख़िलाफ़ कहाँ मुक़दमा किया जा सकता है.

बाइनेंस दुनिया भर में नियामक एजेंसियों की जांच के दायरे में रहा है.

इस बीच एआई आधारित जांच करने वाली कंपनी टीआरएम लैब्स ने कहा कि इस हमले के कई पहलू उत्तर कोरिया से जुड़े पहले के साइबर हमलों से मिलते-जुलते हैं. इनमें बायबिट पर हुआ हैक भी शामिल है.

पिछले पांच साल में क्रिप्टो इंडस्ट्री को हैकर्स की वजह से भारी नुक़सान हुआ है.

लगभग सभी मामलों में जांचकर्ताओं ने उत्तर कोरिया के हैकर्स को ज़िम्मेदार ठहराया है.

उन्होंने कुख्यात लाजरस ग्रुप की ओर इशारा किया है, जिसे ट्रेडरट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है. ये नाम उन साइबर अपराधियों के समूहों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर उत्तर कोरियाई शासन के लिए सीधे काम करने का आरोप है.

क्रिप्टो एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस ने कहा कि उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि इस हैक का संबंध उत्तर कोरिया के किसी व्यक्ति से है.

उत्तर कोरिया एक ग़रीब देश है, जहाँ उद्योग बहुत कम हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध काफ़ी सख़्त हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि वहाँ का शासन देश में पैसा लाने के लिए साइबर अपराधों का इस्तेमाल करता है.

उत्तर कोरिया हमेशा इन आरोपों से इनकार करता रहा है. हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन के विश्लेषण और देश छोड़ चुके लोगों के इंटरव्यू से मिले सबूत काफ़ी मज़बूत हैं.

इससे उत्तर कोरिया के दुनिया का ऐसा इकलौता देश होने की संभावना जताई जाती है, जो सरकारी ख़ज़ाने के लिए पैसा जुटाने के तरीक़े के रूप में हैकिंग का इस्तेमाल करता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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