ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है.

बयान में कहा गया है कि इस जलमार्ग से जहाज़ों की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर के लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

साथ ही, ईरान से ‘अनुमति’ लेने वाले जहाज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

बयान में कहा गया, “हम एक बार फिर साफ़ करते हैं कि इस रास्ते या होर्मुज़ स्ट्रेट पर किसी भी विदेशी ताक़त का कोई दावा नहीं है.”

लीस डुसेट का विश्लेषण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ हुए नाज़ुक युद्धविराम के बारे में कहा, “यह युद्धविराम दुनिया के दूसरे हिस्सों में हुए युद्धविरामों से बहुत अलग है.”

पिछले महीने हुए इस युद्धविराम और अंतरिम समझौते की अब भी परीक्षा हो रही है. दोनों पक्ष इसकी शर्तों को अपने-अपने तरीके से समझ रहे हैं.

ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को फ़िलहाल ‘न युद्ध, न शांति’ जैसी स्थिति के साथ जीना होगा. इसकी वजह एक छोटा और अस्पष्ट भाषा में लिखा गया समझौता है, जिसकी अलग-अलग व्याख्या की जा रही है.

ईरान मानता है कि इस समझौते के तहत उसे होर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट में भूमिका मिली है. वह यह भी मानता है कि जहाज़ों को उन्हीं मार्गों से गुज़रना चाहिए, जिन्हें ईरान तय करे.

वहीं, अमेरिका का कहना है कि इस समझौते से समुद्री यातायात की आज़ादी बहाल हुई है. उसके मुताबिक़, अब जहाज़ों की आवाजाही सामान्य रूप से हो सकती है.

दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध में लौटना नहीं चाहते. लेकिन अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए दोनों जवाबी कार्रवाई जारी रखने को तैयार हैं.

ईरान और अमेरिका, दोनों के भीतर ऐसे कट्टरपंथी और युद्ध समर्थक समूह मौजूद हैं जो सरकारों पर दबाव बना रहे हैं.

तनाव के इस माहौल के बीच ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि “वे किसी समझौते के लिए बेताब हैं.”

उनका इशारा ईरान की ओर था.

आमतौर पर ऐसे बयान इस बात का संकेत माने जाते हैं कि पर्दे के पीछे मध्यस्थ सक्रिय हैं. वे दोनों पक्षों के बीच किसी नए समझौते या बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

खशायर जुनैदी, बीबीसी न्यूज़ वॉशिंगटन

पिछले दो दिनों के हमलों का मतलब यह नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पूरी तरह ख़त्म हो गई है.

यह दोनों देशों के बीच संभावित समझौते के लिए तय 60 दिन की अवधि के भीतर कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

40 दिन के संघर्ष के दौरान होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की बढ़त पहले से अधिक साफ़ नज़र आने लगी है.

ईरान न केवल इस बढ़त को बनाए रखना चाहता है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के अपने दक्षिणी पड़ोसियों पर भी इसका प्रभाव को बनाए रखना चाहता है.

दूसरी ओर अमेरिका का मानना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान के हमले दोनों देशों के बीच बनी समझ का उल्लंघन हैं. इसलिए वह ईरान को पहले से तय रियायतों से अधिक देने के पक्ष में नहीं है.

ईरानी पक्ष का आकलन है कि वैश्विक बाज़ार में तेल की क़ीमतें बढ़ने की आशंका और अमेरिका में होने वाले संसदीय चुनावों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप व्यापक सैन्य टकराव से बचना चाहेंगे और अंततः ईरान की कुछ मांगों पर विचार कर सकते हैं.

पिछले दो दिनों में अमेरिका के हमलों का दायरा बढ़ा है. इसमें फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों के अलावा गोलिस्तान प्रांत का एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल भी शामिल रहा.

यह तेहरान को किसी भी तरह की रणनीतिक भूल से बचने की चेतावनी है.

ऐसी किसी भी ग़लत रणनीतिक अनुमान से तीसरा पक्ष, यानी इसराइल, किसी भी समय संघर्ष में शामिल हो सकता है, जिससे व्यापक जंग छिड़ने की आशंका बढ़ सकती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.