इस मामले पर एसआईटी गठन के बाद 19 जून को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होकर रहेगा.

गठन के 10 दिनों के अंदर 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी.

इसके बाद 25 जून की शाम को इस मामले में आठ लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया. एफ़आईआर में नामित सभी अभियुक्त उस टीम का हिस्सा थे, जो 40 दानपात्रों के चढ़ावे को तीर्थयात्री सुविधा केंद्र पहुंचाने के बाद गिनती का काम करती थी.

जांच एजेंसियां मंदिर फ़ंड के कथित उलटफेर में उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही हैं.

यह एफ़आईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई.

मामला भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं में दर्ज किया गया जो कर्मचारी की चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश से संबंधित हैं.

एफ़आईआर में जिन लोगों के नाम हैं, वे हैं- टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने 27 जून को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

हालांकि इस्तीफ़े की ख़बर शुक्रवार से ही मीडिया में चल रही थी लेकिन ट्रस्ट की ओर से 27 जून को एक पत्र जारी कर इस्तीफ़े की जानकारी दी गई.

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से इस पत्र की पुष्टि की थी. उनका कहना था कि दोनों ही लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. लेकिन चंपत राय के करीबी लोगों का कहना था कि वो इस पत्र को सही नहीं मानते.

इस पूरे घटनाक्रम पर चंपत राय की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

गिरफ़्तारी के बाद आठ अभियुक्तों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अभियुक्तों की पहले की न्यायिक हिरासत ख़त्म होने के बाद उन्हें 29 जून को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए भ्रष्टाचार विरोधी अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के सामने पेश किया गया.

इस अदालत ने अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

इसी दिन फ़ैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने आम सभा की बैठक में राम मंदिर मामले के अभियुक्तों की पैरवी नहीं करने का फ़ैसला लिया.

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.