विधेयक में विशेषकर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के तबादले से संबंधित प्रावधान हैं। लंबे समय से कोलकाता या अन्य बड़े शहरों के पुराने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नए विश्वविद्यालयों में भी भेजा जा सकेगा। यही व्यवस्था विश्वविद्यालय कर्मियों पर भी लागू होगी।

विश्वविद्यालयों के स्वायत्त संस्थान होने के कारण शिक्षक, अधिकारी और शिक्षाकर्मी सीधे सरकारी कर्मचारी नहीं होते।

ऐसे में विधेयक के तबादला प्रावधानों को लेकर शिक्षा जगत में सवाल उठ रहे हैं कि तबादले आपसी सहमति से होंगे या सरकार को सीधे निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। विधेयक विधानसभा में पेश होने के बाद इन प्रावधानों की तस्वीर स्पष्ट होगी।

दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद उनका अगला गंतव्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (यूके) होने वाला है। इस संबंध में पूछे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वह इस दौरे के दौरान प्रवासी बंगालियों से बंगाल में निवेश करने की अपील करेंगे।

यह अपील केवल एक अध्यक्ष के पद से नहीं, बल्कि एक सच्चे राज्यवासी के रूप में करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से कहूंगा, आप आइए, बंगाल को देखिए।

बंगाल के विकास में केवल भारी उद्योग या कारखाने ही नहीं, संस्कृति और कला में भी अगर कोई कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनसे भी खुले मन से आह्वान करूंगा।