ग़ज़ा के मुद्दे पर आइज़नकोट का रुख़ मोटे तौर पर नेतन्याहू जैसा ही है. उन्होंने 18 महीनों के भीतर ग़ज़ा में हमास के शासन को ख़त्म करने का वादा किया है. इसके लिए या तो अमेरिका की अगुवाई वाली शांति योजना के ज़रिए ऐसा किया जाएगा या ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी.

पिछले साल युद्धविराम होने के बाद से इसराइल ग़ज़ा पर लगभग हर दिन हमले करता रहा है. उसका कहना है कि इन हमलों में हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जाता है. ग़ज़ा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइली सेना के हमलों में 74,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को भरोसेमंद मानता है.

युद्ध में इसराइल के तौर-तरीक़ों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना बढ़ी है और दुनिया भर में उसके सहयोगी देशों के साथ उसके रिश्ते ख़राब हुए हैं.

आइज़नकोट क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों का बड़े पैमाने पर समर्थन करते हैं. अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत ये बस्तियां अवैध हैं. हालांकि, वह चरमपंथी यहूदी बाशिंदों पर कार्रवाई करना चाहते हैं, जिनके हमले संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक़ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं.

उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाने की भी बात कही है, जिनमें उन्हें “स्वायत्तता या एक राज्य से कम दर्जे” का दर्जा मिल सके, लेकिन अंतिम सुरक्षा नियंत्रण इसराइल के पास रहे.

दो-राष्ट्र समाधान यानी इसराइल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राष्ट्र बनाने का विचार मुख्यधारा की इसराइली राजनीति से लगभग गायब हो चुका है.

कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि अरब पार्टियां आइज़नकोट के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार को अनौपचारिक तौर पर समर्थन दे सकती हैं. लेकिन संभावित सहयोगियों में शामिल लिबरमैन ने ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है.

इन्हीं पेचीदगियों की वजह से चुनाव के बाद सीटों का हिसाब-किताब बेहद जटिल हो गया है. अब देखना होगा कि नतीजे आने के बाद कौन-कौन सी रियायतें, समझौते और रुख़ में बदलाव संभव होते हैं.

बताया जा रहा है कि विदेश से रिकॉर्ड 70,000 लोग मतदान करने के लिए इसराइल लौटे हैं, जबकि हज़ारों लोग पहली बार वोट डालने वाले हैं.

मंगलवार को इसराइली समयानुसार रात 10 बजे इसराइली ब्रॉडकास्टर्स एग्ज़िट पोल जारी करेंगे. इससे मतदान के रुझान का कुछ अंदाज़ा मिलेगा, लेकिन इनके नतीजों में काफ़ी अंतर हो सकता है.

देश भर में इसराइली लोग नतीजों को आते हुए देखने के लिए जुटेंगे. नेतन्याहू की लिकुड पार्टी यरूशलम में जुटेगी, जबकि पिछले साल ही बनी आइज़नकोट की याशार पार्टी तेल अवीव में इकट्ठा होगी.

सैकड़ों हज़ार इसराइली सैनिक और रिज़र्व सैनिक भी मतदान करेंगे, लेकिन इनमें से कई वोटों की गिनती बुधवार से पहले शुरू नहीं होगी. इसका मतलब है कि नतीजों में देर से दक्षिणपंथी पार्टियों को बढ़त मिल सकती है, जिनके बारे में माना जाता है कि इस वर्ग में उन्हें मज़बूत समर्थन हासिल है.

हालांकि चुनाव को अक्सर आइज़नकोट और नेतन्याहू के बीच सीधा मुक़ाबला बताया जा रहा है, लेकिन कोई दूसरा नेता भी सत्ता में आ सकता है. ऐसा तब हो सकता है, जब वह नेता अपनी पार्टी का गठबंधन को समर्थन देने से इनकार कर दे और इसके बदले प्रधानमंत्री पद की मांग करे.

कई लोगों को जिस नतीजे का डर है, वह है राजनीतिक गतिरोध. यानी ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी गठबंधन बहुमत हासिल न कर पाए और अल्पमत की सरकार भी न बन सके. ऐसी स्थिति में नए चुनाव कराए जाएंगे और नेतन्याहू अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहेंगे.

2019 से 2022 के बीच इसराइल में पांच अलग-अलग चुनाव हुए थे, क्योंकि पार्टियां बार-बार आपस में सहयोग करने में नाकाम रही थीं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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