ईरान के प्रतिबंधित फ़ंड्स का अधिकतर हिस्सा अमेरिका के बाहर रखा हुआ है.

इसका एक बड़ा हिस्सा चीन में है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, और एक अनुमान के मुताबिक़ यह रक़म 20 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर के बीच है. गैस और बिजली निर्यात के भुगतान से जुड़ी अन्य बड़ी रक़म इराक़ में है, जिसका अनुमान 10 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर के बीच है.

अमेरिकी कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया के पास ईरान से प्राप्त तेल राजस्व में लगभग 6 अरब डॉलर थे, जिन्हें 2023 में क़तर के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया था.

हालांकि, अमेरिका ने बाद में संकेत दिया कि ईरान निकट भविष्य में इन फ़ंड्स तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे वे दोहा में ही रहेंगे.

बाक़ी फ़ंड्स भारत, जापान और लक्ज़मबर्ग सहित अन्य देशों में रखे गए हैं. भारत में ईरान की सात अरब डॉलर की संपत्ति है.

इसके उलट अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई राशि अपेक्षाकृत कम है – अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक़ लगभग 2 अरब डॉलर – और इसका अधिकतर हिस्सा अदालती फ़ैसलों और मुआवज़े के दावों से जुड़ा है, जिससे इसका जारी होना विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है.

हालांकि ये फ़ंड्स अधिकतर अमेरिका के बाहर स्थित हैं, फिर भी इन पर अमेरिका का प्रभाव काफ़ी हद तक तथाकथित सेकंडरी सैंक्शंस से पैदा होता है.

ये प्रतिबंध सिर्फ़ ईरान को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि उन विदेशी बैंकों, कंपनियों और सरकारों को भी निशाना बनाते हैं जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं.

ईरान के धन के लेन-देन में मदद करने वाला कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक अपनी पहुंच खोने या अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने का जोखिम उठाता है.

नतीजतन जिन देशों के पास ईरान का पैसा जमा है, वे अक्सर अमेरिका की स्पष्ट मंज़ूरी के बिना उस धन को जारी करने या किसी अन्य जगह ट्रांसफर करने से हिचकिचाते हैं.

समझौता ज्ञापन में ईरान को दी जा सकने वाली आर्थिक राहत के दो मुख्य तरीकों का उल्लेख किया गया है:

इसमें कम से कम 300 अरब डॉलर की व्यापक पुनर्निर्माण योजना का भी ज़िक्र है, जिसके तहत क्षेत्रीय साझेदार देशों के सहयोग से ईरान की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और विकास किया जाएगा. इस योजना को लागू करने का तरीका अंतिम समझौते के ढांचे में तय किया जाएगा.

अमेरिका ने ज़ोर देकर कहा है कि वह ईरान को सीधे कोई पैसा नहीं देगा. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह 2015 के ईरान परमाणु समझौते से बिल्कुल अलग है, जो ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ था. इसके बजाय अमेरिका बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देगा.

हालांकि, व्यवहार में इन फंड तक पहुंच अब भी सीमित रह सकती है. यह बात ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक बोर्स एंड बाज़ार फाउंडेशन के संस्थापक एस्फंदियार बतमंगेलिद्ज़ ने कही.

उन्होंने बीबीसी से कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं के सामने “बेहद जटिल मुश्किलें” हैं. इसका मतलब है कि ईरान किसी ख़ास देश के भीतर तो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफ़र करना उसके लिए मुश्किल होगा.

विशेषज्ञ श्नाइडर एक और बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं. उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी समझौता कितने समय तक टिकेगा.

उनके मुताबिक़, अमेरिका के कुछ प्रतिबंध कांग्रेस द्वारा क़ानून के रूप में लागू किए गए हैं. इसलिए कोई भी राष्ट्रपति उन्हें अपने स्तर पर पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता और सिर्फ अस्थायी छूट ही दे सकता है.

श्नाइडर का कहना है कि इसी वजह से यह संदेह बना रहता है कि ईरान को मिलने वाली राहत कितने समय तक जारी रहेगी.

2015 के परमाणु समझौते के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ईरान को अपने कुछ फ़ंड तक दोबारा पहुंच मिली थी.

हालांकि, कई बैंक तब भी सतर्क रहे और 2018 में अमेरिका समझौते से बाहर निकल गया तथा ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए.

पिछले सप्ताह ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका 12 अरब डॉलर की फ्रीज़ संपत्तियां जारी करने पर सहमत हो गया है, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

इस बात को लेकर भी अनिश्चितता है कि क्या अमेरिका ईरान की कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल खाड़ी देशों को युद्ध से हुए नुक़सान की भरपाई के लिए करेगा.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जून की शुरुआत में एक्स पर कहा था कि ऐसे नुक़सान की भरपाई “ईरानी खातों से निकाले गए धन” से की जाएगी.

हालांकि, ईरान ने इस सुझाव को ख़ारिज कर दिया. उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि ईरान की संपत्तियां “वॉशिंगटन के लिए युद्ध की लूट नहीं हैं और न ही उसके सहयोगी देशों का ख़र्च उठाने के लिए कोई फ़ंड हैं.”