इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसी सामग्री को हटाया जाए.

अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में गडकरी के संज्ञान में इस तरह की कोई और सामग्री आती है, तो वह इसकी जानकारी संबंधित इंटरमीडियरी कंपनियों को दे सकते हैं. इसके बाद उन कंपनियों को आवश्यक कार्रवाई करनी होगी.

कोर्ट ने कहा, “अगर भविष्य में वादी के संज्ञान में कोई और मानहानिकारक सामग्री आती है, तो वह इसकी जानकारी प्रतिवादियों को देंगे और वे उस पर कार्रवाई करेंगे.”

मेटा की ओर से पेश वकील ने कहा, “कुछ सामग्री ऐसी भी हो सकती है जिसे उचित आलोचना माना जा सकता है.”

इस पर गडकरी के वकील ने कहा, “मैं किसी को भी उचित आलोचना करने से नहीं रोक रहा हूं.”

जज ने भी कहा, “मैं सहमत हूं कि मामला आलोचना का नहीं है.”

अदालत ने आगे कहा, “अगर भविष्य में कोई और अपमानजनक सामग्री या डीपफेक तस्वीरें सामने आती हैं, तो उनकी जानकारी प्रतिवादियों को दी जाएगी. अगर किसी मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं हो, तो संबंधित पक्ष अदालत का रुख़ करने के लिए स्वतंत्र होंगे.”

अदालत ने गूगल और मेटा से यह भी कहा कि वे ऐसा तंत्र विकसित करें, जिससे हर बार अदालत का रुख़ किए बिना ही ऐसी सामग्री को हटाया जा सके.

अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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