उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव (गुजरात सरकार की ओर से आया था और स्थायी समिति ने इसे मंज़ूरी दे दी है. यह मंजूरी भूमि एवं निपटान अधिनियम के तहत एक विशेष मामले के रूप में दी गई है. राधा यादव की मांग अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है. हम उनकी बात भी सुनेंगे और भूमि एवं निपटान अधिनियम के तहत उस पर विचार करेंगे.”

इससे पहले, गुजरात सरकार ने वडोदरा के तांदलजा इलाक़े में 978 वर्ग मीटर ज़मीन आवंटित करने को हरी झंडी दी थी. इस ज़मीन की क़ीमत 20.53 करोड़ रुपये बताई गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक़, 978 वर्ग मीटर में से 500 वर्ग मीटर ज़मीन आवासीय इस्तेमाल के लिए यूसुफ़ पठान को मुफ़्त दी जाएगी. वहीं, बाकी 478 वर्ग मीटर ज़मीन तय क़ीमत से 45 फ़ीसदी कम दाम पर दी जाएगी. यानी पठान को इस हिस्से की क़ीमत का सिर्फ़ 55 फ़ीसदी चुकाना होगा.

गुजरात सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फ़ैसला एक विशेष मामले के तौर पर लिया गया है और इसे भविष्य में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा.

सरकार के फ़ैसले के मुताबिक़, राजस्व विभाग इस ज़मीन के मूल्य के बराबर दूसरी ज़मीन वडोदरा नगर निगम को मुआवज़े के तौर पर आवंटित करेगा. इस प्रस्ताव पर अंतिम फ़ैसला अगले शुक्रवार को होने वाली नगर निगम की स्थायी समिति और आम सभा की बैठक में मंज़ूरी मिलने के बाद लिया जाएगा.

ग़ौरतलब है कि यूसुफ़ पठान ने इस मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया.

यूसुफ़ पठान वडोदरा में अपने घर के पास 978 वर्ग मीटर का एक प्लॉट लीज़ पर लेना चाहते थे, लेकिन नगर निगम इसके लिए तैयार नहीं था. इसी वजह से विवाद शुरू हुआ. दो साल पहले वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) ने सरकारी ज़मीन पर कथित तौर पर कब्ज़ा करने को लेकर यूसुफ़ पठान को नोटिस भी दिया था.

बीबीसी के हार्दिक से मिली जानकारी के मुताबिक़, क़ानूनी तौर पर पठान को आवंटित नहीं किए गए इस प्लॉट पर चारदीवारी और एक शेड बना दिया गया था. इस मामले को वडोदरा में बीजेपी के पूर्व पार्षद विजय पवार ने उठाया. उन्होंने 21 जून 2024 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी.

विजय पवार की शिकायत के बाद वडोदरा नगर निगम ने यूसुफ़ पठान को नोटिस जारी कर प्लॉट से कथित अतिक्रमण हटाने को कहा. इसके ख़िलाफ़ यूसुफ़ पठान ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख़ किया.

उस समय वडोदरा नगर निगम के उप आयुक्त सुरेश तुवीर ने आधिकारिक बयान में कहा था, “यह प्लॉट पूरी तरह नगर निगम के स्वामित्व में है. यूसुफ़ पठान ने इस प्लॉट पर चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण किया है. हमने यह अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया था, जिसके ख़िलाफ़ वह हाई कोर्ट गए हैं.”