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caste-identifying signage on private vehicles
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, प्रतीक, निशान और लिखित शब्द प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। गुजरात मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत अब निजी वाहनों पर जातिसूचक पहचान प्रदर्शित करने को लेकर स्पष्ट प्रावधान शामिल किया गया है।
राज्य के पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 17 नवंबर 2026 को इन संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की। सरकार के मुताबिक, यह प्रतिबंध दोपहिया, तिपहिया, चार-पहिया वाहनों के साथ-साथ बसों और ट्रकों सहित सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य वाहनों पर जाति आधारित पहचान प्रदर्शित करने की प्रथा को नियमों के दायरे में लाना है।
गुजरात में निजी वाहनों पर क्या-क्या प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा?
- सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नए संशोधन के तहत निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, संकेत, आकृतियां और किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
- इस बदलाव के लिए गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स के नियम 125 के उप-नियम (1) में संशोधन किया गया है। पहले इसमें ‘नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, फिगर’ का प्रावधान था। अब इसमें ‘नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, कास्ट साइनेज, फिगर’ शब्द शामिल किए गए हैं। यानी वाहनों पर प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों से जुड़े नियमों में जातिसूचक निशानों को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया गया है।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान केवल किसी एक वाहन श्रेणी तक सीमित नहीं रहेगा। निजी इस्तेमाल वाले दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, बस और ट्रक सभी इसके दायरे में आएंगे।
नियम 138 में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है?
- संशोधन के तहत नियम 138 में उप-नियम (2) के बाद नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है। इस प्रावधान के अनुसार, किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति की पहचान बताने वाले निशान, आकृतियां या किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
- हालांकि, इसमें एक अपवाद भी रखा गया है। यदि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से किसी खास तरह के प्रदर्शन की अनुमति देती है, तो उसे इस प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। यानी सरकार की अनुमति से ही ऐसे मामलों में नियम से अलग व्यवस्था लागू हो सकेगी।
- इस संशोधन के बाद निजी वाहनों पर जाति आधारित शब्दों और प्रतीकों के प्रदर्शन को सीधे मोटर वाहन नियमों के तहत नियंत्रित किया जाएगा।
सरकार ने इस फैसले को क्यों महत्वपूर्ण बताया है?
- राज्य सरकार के अनुसार, इस फैसले का महत्व इसलिए है क्योंकि अब मोटर व्हीकल नियमों में जाति आधारित पहचान को शब्दों और प्रतीकों के जरिए प्रदर्शित करने पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल कर दिया गया है।
- इससे वाहनों पर क्या प्रदर्शित किया जा सकता है और क्या नहीं, इसे लेकर नियामकीय स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। सरकार ने कहा है कि पहले से मौजूद प्रावधानों में अब जातिसूचक संकेतों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जिससे इस संबंध में नियमों को लागू करने में स्पष्टता आएगी।
नए नियमों को लागू करने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई गई?
- गुजरात सरकार ने इस संशोधन का मसौदा पहले ही 11 जून 2026 को राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया था। इसके साथ ही प्रभावित लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।
- हालांकि, निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद संशोधन के अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया गया।
- इस तरह गुजरात सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्दों, संकेतों और टेक्स्ट के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने का प्रावधान लागू किया है।