वह कहते हैं, “दरअसल भारत और यूएई के बीच साल 2022 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को यूएई से आयात होने वाली चांदी पर हर साल इम्पोर्ट ड्यूटी 1% कम करनी थी. इस तरह से फ़िलहाल भारत को यूएई से चांदी आयात करने पर केवल 7% आयात शुल्क देना पड़ता था. जबकि अगर आप ब्रिटेन से चांदी आयात करते हैं तो आपको 15% आयात शुल्क देना होता था.”

“यह एक बहुत बड़ा अंतर था. हालाँकि सरकार ने इस फ़ैसले के पीछे की वजह नहीं बताई है. लेकिन अगर इसका मक़सद विदेशी मुद्रा बचाना होता तो चांदी से कई गुना महंगे सोने के लिए ऐसा फ़ैसला किया जाता.”

अजय श्रीवास्तव भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय में ‘एडिशनल डायरेक्टर जनरल फ़ॉरेन ट्रेड’ के पद पर रह चुके हैं.

उनका मानना है, “यूएई से सोने के आयात पर अन्य देशों के मुक़ाबले केवल 1% की छूट है, यानी यह 14% है, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है. लेकिन चांदी के मामले में हो सकता है कि सरकार को आशंका हो कि उसकी पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर कोई भी कारोबारी यूएई के ज़रिए भारत तक चांदी ले आएगा. फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है.”

ज़ाहिर तौर पर इसका एक असर जो नज़र आता है, वह यह हो सकता है कि चांदी की क़ीमतों में बढ़ोतरी दिखे.