2010 के क़ानून में कहा गया था कि चीन ‘अपनी संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को ख़तरा होने पर’ मोबिलाइजे़शन की कॉल दे सकता है.

नए क़ानून में यह साफ़ नहीं किया गया है कि ‘विकास हित’ किसे माना जाएगा. इससे बीजिंग को मोबिलाइजे़शन की कॉल के समय ज़्यादा नियंत्रण मिल सकता है.

इससे चीन को विदेशों में अपने बढ़ते कारोबारी हितों की रक्षा के लिए सैन्य अभियानों के दौरान भी मोबिलाइजे़शन की अनुमति मिल सकती है, हालांकि क़ानून में इसका कोई ज़िक्र नहीं है.

2026 के क़ानून में अनुच्छेद 2 के तहत ‘नेशनल डिफ़ेंस मोबिलाइजे़शन लॉ’ की परिभाषा भी जोड़ी गई है.

इसमें कहा गया है कि इसका मतलब सरकार की ओर से ऐसे ज़रूरी क़दम उठाना है, जिनसे ‘शांतिकाल से युद्धकाल में तेज़ी से बदलाव को सुनिश्चित किया जा सके और आर्थिक और सामाजिक ताक़त को राष्ट्रीय रक्षा शक्ति में बदला जा सके.’

‘शांतिकाल की ताक़त को युद्धकाल की ताक़त’ में बदलने का यह नया विचार क़ानून के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देता है.

इसमें नेशनल डिफ़ेंस से निकटता से जुड़े सिविलियन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट से जुड़ी एक नई शर्त भी शामिल है.

इसके अनुसार, ख़ासकर उन सिविलियन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को सैन्य मानकों का पालन करना होगा, जो सिविलियन स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं हैं.

रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे और मालवाहक जहाज़ और नागरिक विमान जैसे वाहन इस श्रेणी में आ सकते हैं.

नए नियम से मोबिलाइजे़शन के समय सेना के लिए इन क्षमताओं का इस्तेमाल ज़्यादा आसानी और तेज़ी से करना संभव होगा.

एक और बदलाव में नेशनल डिफ़ेंस मोबिलाइजे़शन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियों, सार्वजनिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को ‘पर्याप्त रूप से रणनीतिक सामान का भंडारण’ करने और ‘तकनीकी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने’ के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

एक और नए हिस्से में चीन के शीर्ष मिलिटरी बॉडी- स्टेट काउंसिल और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को मिलिटरी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन का सुरक्षा आकलन करने और उनकी मज़बूती और सुरक्षा बढ़ाने के लिए क़दम उठाने को कहा गया है.

यह चीन की उन कोशिशों से मेल खाता है, जिनके तहत वह विदेशी प्रतिबंधों और निर्यात पाबंदियों का सामना करने के लिए अहम प्रोडक्ट और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है.

हालांकि, 2026 के क़ानून में उस वाक्य को हटा दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि स्टेट काउंसिल और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पूरे देश में नेशनल डिफ़ेंस मोबिलाइजे़शन का ‘संयुक्त रूप से नेतृत्व’ करेंगे.

इसके बजाय इसमें नेशनल डिफ़ेंस मोबिलाइजे़शन के काम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के केंद्रीकृत और एकीकृत नेतृत्व पर ज़ोर दिया गया है.