बाद में मूलदास वैश्य और तत्कालीन बॉम्बे राज्य ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की.

यहां तक ​​कि हाई कोर्ट में भी, स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी यह तर्क देते रहे कि वे हिन्दू धर्म से संबंधित नहीं हैं.

हाई कोर्ट में संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत तर्कों का आधार:

इन चार आधार पर स्वामीनारायण संप्रदाय ने अदालत में यह साबित करने की कोशिश की कि वे हिन्दू धर्म से अलग हैं और इसलिए मंदिरों में दलितों के प्रवेश संबंधी क़ानून उन पर लागू नहीं होता है.

बॉम्बे हिन्दू प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट (एंट्री ऑथोराइज़ेशन) एक्ट, 1956, उस समय पारित किया गया था जब यह मामला हाई कोर्ट में लंबित था.

1958 में, हाई कोर्ट ने उनके तर्कों को ख़ारिज कर दिया और फ़ैसला सुनाया कि स्वामीनारायण संप्रदाय हिन्दू धर्म और समुदाय का हिस्सा है.

फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है. यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना होता है कि आख़िर ‘हिन्दू’ की परिभाषा क्या है?

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर सहित पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दलीलें पेश की गईं.

इन बहसों का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या स्वामीनारायण संप्रदाय हिन्दू धर्म से अलग है या नहीं. क्या इसके मंदिर 1956 के प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट (उपासना स्थल अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 14 जनवरी, 1966 को अपना अंतिम फैसला सुनाया और इस दावे को खारिज कर दिया कि स्वामीनारायण संप्रदाय हिन्दू धर्म से अलग है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने फैसले में हिन्दू धर्म का विस्तार से वर्णन किया.

अदालत ने स्वीकार किया कि हिन्दू धर्म की विशिष्ट विशेषताओं को साबित करना इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना देता है क्योंकि यह धर्म 4,000 वर्षों में विकसित हुआ है.

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “विश्व के अन्य धर्मों के विपरीत, हिन्दू धर्म किसी एक ईश्वर की स्थापना का दावा नहीं करता और न ही किसी एक ईश्वर की पूजा करता है. यह धर्म किसी एक सिद्धांत या एक मान्यता तक सीमित नहीं है और न ही किसी एक दार्शनिक अवधारणा में विश्वास रखता है.”

“वह किसी एक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों या रीति-रिवाजों का पालन नहीं करता है. वास्तव में, वह किसी भी धर्म या संप्रदाय की पारंपरिक और संकीर्ण विशेषताओं को पूरा करता हुआ प्रतीत नहीं होता है. इसे व्यापक अर्थों में केवल ‘जीवन जीने की शैली’ (अ वे ऑफ़ लाइफ़) माना जा सकता है.”

अपने फैसले में, अदालत ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ रिलीजन एंड एथिक्स और मोनर विलियम्स की किताब ‘रिलीजियस थॉट्स एंड लाइफ़ इन इंडिया’ और डॉ. राधाकृष्णन की पुस्तक ‘द हिन्दू व्यू ऑफ़ लाइफ़’ का भी हवाला दिया है और उन पर विस्तार से चर्चा की है.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हिन्दू धर्म में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते. इसके अलावा, हिन्दू धर्म में अनगिनत देवी-देवता हैं और उनकी पूजा हिंदुओं के ही विभिन्न समूह करते रहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने स्वामीनारायण के जीवन, उनके ग्रंथ ‘शिक्षापत्री’ और स्वामीनारायण संप्रदाय के अन्य ग्रंथों पर भी चर्चा की.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसले में लिखा, “यह कहना पूरी तरह गलत है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी हिन्दू समुदाय से अलग एक विशिष्ट समुदाय बनाते हैं और उनका धर्म हिन्दू धर्म से भिन्न है.”

“स्वामीनारायण एक हिन्दू संत थे जो वल्लभाचार्य के उपदेशकों और अनुयायियों के बीच प्रचलित भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने और हिन्दू धर्म को उसकी मूल महिमा और पवित्रता में पुनर्स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे.”

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के आख़िर में ये कहा, “अंत में, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि कानून द्वारा दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने का जो अधिकार दिया गया है, वह दलितों के सभी सामाजिक सुख-सुविधाओं और अधिकारों का प्रतीक है.”

“यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सामाजिक न्याय भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक जीवन शैली का मूल आधार है. इसलिए, यह याचिका खारिज की जाती है.”