एक साल पहले भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए घूमकर हमला करने वाले ड्रोन (लोइटरिंग म्यूनिशन) इस्तेमाल किए, जिन्हें क्रूज मिसाइलों के साथ जोड़ा गया था. वहीं पाकिस्तान ने भी भारतीय ठिकानों पर ड्रोन समूहों से हमले किए.

एक साल बाद भी उन चार दिनों में हुई घटनाओं से मिले सबक को समझने की कोशिश हो रही है.

भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुरुवार को जयपुर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रोन से होने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का एक साल होने पर कहा गया कि सेना, अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर पूरे देश के लिए ड्रोन‑रोधी नीति बनाने पर काम कर रही है. हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल मई 2025 से काफी पहले ही शुरू हो गया था.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 नवंबर 2024 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच भारत‑पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पर 1816 ड्रोन देखे गए.

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के मुताबिक, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान से भारत में नशीले पदार्थ, हथियार और गोला‑बारूद पहुंचाने के लिए किया गया.

साल 2023 में, पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम शहबाज़ शरीफ़ के रक्षा सलाहकार ने भी सीमा इलाकों में तस्करों के ड्रोन से हेरोइन भेजे जाने की बात कही थी.

जून 2021 में, जम्मू में भारतीय वायुसेना के एक ठिकाने पर दो धमाके हुए थे. बाद में पुलिस ने बताया कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था.

पुलिस के मुताबिक, निशाना वायुसेना के विमान थे. हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं थी. इस घटना के बाद सैन्य ठिकानों की सुरक्षा और एयर डिफेंस को और मजबूत किया गया.

इस्लामाबाद में सुरक्षा विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान को भी ड्रोन से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वे भारत की सेना इस्तेमाल कर रही हो या हाल के समय में तालिबान.

2025 तक ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने और हमलों में एक अहम भूमिका निभाने लगे थे.

पिछले कुछ वर्षों में बढ़े तनाव को देखते हुए, भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और ज्यादा जटिल हो गई है. वहीं पाकिस्तान की भी साल 2024 के बाद भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ झड़पें हुई हैं.

इसलिए भारत और पाकिस्तान, दोनों ही अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं. इसमें हथियारबंद और बिना हथियार वाले ड्रोन, दोनों शामिल हैं.

भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए के भारती, एयर ऑपरेशन के डायरेक्ट जनरल हैं.

उन्होंने हाल ही में कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की ओर से लगातार हुए ड्रोन हमले भारत की प्रतिक्रिया का एक बड़ा कारण थे.

रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से कहा, “पहले हमें दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइलों पर नज़र रखनी होती थी. अब हमें हर तरह के ड्रोन, छोटे‑बड़े, अलग‑अलग साइज के और अलग‑अलग ऊंचाई पर उड़ने वाले, भी पहचानने पड़ते हैं.”

ड्रोन का असर सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं है. पाकिस्तान में सेना के अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि ‘आतंकवाद‑रोधी’ अभियानों में अब पारंपरिक हवाई हमलों की जगह धीरे‑धीरे ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है.

हाल के चरमपंथियों के खिलाफ अभियानों में शामिल एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बीबीसी से कहा, “ड्रोन के ज़रिए की जाने वाली कार्रवाई ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि इससे आसपास होने वाला नुकसान कम होता है.”

अधिकारियों के मुताबिक इसकी लागत लगातार चिंता का विषय है.

भारत के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “हम सस्ते ड्रोन गिराने के लिए महंगी मिसाइलें नहीं चला सकते. इसलिए हमारे समाधान लागत को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं.”

लेकिन भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, एयर मार्शल ए के भारती ने सिर्फ सस्ते ड्रोन के असर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा‑चढ़ाकर देखने पर भी सावधान किया.

उन्होंने कहा, “हमें बड़ी संख्या में ड्रोन चाहिए, लेकिन कम कीमत वाले ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को लगातार परेशान कर सकते हैं. कुछ ठिकानों पर हमला कर सकते हैं. अगर निर्णायक नतीजा चाहिए, तो लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए.”

उन्होंने कहा कि यह काम ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उन्नत हथियार ही कर सकते हैं.

यह बात उन्होंने जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. साथ ही उन्होंने कहा, “इसलिए हमें ड्रोन के साथ‑साथ ऐसी उन्नत तकनीकों की भी ज़रूरत है.

पाकिस्तान का भी कहना है कि संघर्ष के दौरान उसने ड्रोन से जुड़े बड़े खतरों को नाकाम किया.

इस्लामाबाद स्थित सुरक्षा विश्लेषक सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन के खिलाफ “हथियारों से रोकने वाली (काइनेटिक) और तकनीक के ज़रिये रोकने वाली (नॉन‑काइनेटिक) दोनों तरह की रक्षा प्रणालियां” विकसित की हैं.

उनके मुताबिक, इनका इस्तेमाल भारत की ओर से दागे गए इसराइल निर्मित हेरॉन ड्रोन के ख़िलाफ़ प्रभावी ढंग से किया गया.

पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने भी बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान के भीतर ‘आतंकवाद‑रोधी’ अभियानों में अब पारंपरिक हवाई हमलों की जगह ड्रोन आधारित ऑपरेशन्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है.

हालांकि, ड्रोन से बचाव की यह बड़ी चुनौती सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी और मार्च 2026 के बीच ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर चार हज़ार से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे.

हालांकि इनमें से बहुत कम अपने असल लक्ष्य तक पहुंच पाए. लेकिन इन हमलों की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार और वित्तीय बाजारों में काफ़ी उथल‑पुथल हुई.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के देशों ने ईरान से दागे गए हथियारों को बड़ी संख्या में रोक लिया, फिर भी ईरान का कुछ अहम ठिकानों पर हमला कर पाना यह दिखाता है कि उनके एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी कुछ सीमाएं हैं.

भारत का कहना है कि उसने ऐसी कमियों से निपटने के लिए अपनी सीमाओं के अहम इलाकों में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश किया है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के मुताबिक, 2025 में भारत करीब 92.1 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश था. वहीं पाकिस्तान का सैन्य खर्च लगभग 11.9 अरब डॉलर रहा.

भारत की सेनाएं इसराइल में बने कई सैन्य सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) के आंकड़ों के मुताबिक, थल सेना, नौसेना और वायुसेना हेरॉन और सर्चर एमके‑I/II ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं.

ये ड्रोन मीडियम हाइट और लंबे समय तक उड़ने वाले हैं. इन्हें मुख्य रूप से निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

सर्चर ड्रोन भारत का पहला ड्रोन था, जिसे साल 1999 में खरीदा गया था. भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने याद किया कि उन्होंने मार्च 1998 में इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास सर्चर‑1 का डेमोस्ट्रेशन देखा था.

उन्होंने कहा, “यह अपनी तरह का पहला डेमोस्ट्रेशन था.”

दावा किया जाता है कि हेरॉन ड्रोन अपने मिशन के मुताबिक करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है. सर्चर ड्रोन की क्षमता इससे कम है.

अब भारत सिर्फ लंबे समय तक उड़ने वाले नहीं, बल्कि ज्यादा मारक क्षमता वाले ड्रोन भी चाहता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका के साथ 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का सौदा किया है, जिसके तहत 31 एमक्यू‑9बी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हथियारबंद ड्रोन खरीदे जाएंगे. इनमें से 15 ड्रोन नौसेना के लिए और 8‑8 ड्रोन थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे.

इन ड्रोन की डिलीवरी 2029 से शुरू होने की उम्मीद है और 2030 तक पूरी हो जाएगी.

नौसेना उड्डयन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी (रियर एडमिरल, रिटायर्ड) पी जी फिलिपोस ने एमक्यू‑9बी ड्रोन को “बेहद ताकतवर प्लेटफॉर्म” बताया.

उन्होंने कहा कि नौसेना पहले से ही इसका मैरीटाइम वर्जन लीज पर इस्तेमाल कर रही है और निगरानी, मानवीय सहायता समेत कई तरह के कामों में इसकी क्षमता इसे एक ‘गेम‑चेंजर’ बनाती है.

लेकिन हमले करने वाले ड्रोन, जिन्हें लोइटरिंग म्यूनिशन या कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है, जो विस्फोटक लेकर लक्ष्य से टकराकर खुद फट जाते हैं, इनके लिए भारत अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है.

आईआईएसएस के आंकड़ों के मुताबिक, भारत जिन प्रमुख प्रणालियों का इस्तेमाल करता है उनमें इसराइल के हारोप, मिनी‑हार्पी और स्काई स्ट्राइकर (जिसे बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर बनाया गया है) शामिल हैं. इसके साथ ही भारत में विकसित नागास्त्र भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

एक क्षेत्र जहां भारत आत्मनिर्भर बनने पर ज़ोर दे रहा है, वह है स्मॉल टेक्टिकल ड्रोन, जैसे क्वाडकॉप्टर, जो निगरानी और स्वॉर्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं.

अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि एक ऐसे सिस्टम पर काम चल रहा है जिसमें “ह्यूमन‑इन‑द‑लूप” होगा. इसका मतलब है कि एक ही ऑपरेटर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन को नियंत्रित कर सकेगा.