बीबीसी तमिल के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरिपरंथमन कहते हैं, “राज्यपाल यह नहीं कह सकते कि वह केवल तभी शपथ ग्रहण की अनुमति देंगे जब पूरी संख्या दिखाई जाए.”

उन्होंने बीबीसी तमिल से बातचीत में कहा, “सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है. जब किसी (पार्टी) के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तब दावेदार पार्टी से संख्या साबित करने के लिए कहना गलत नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन साथ ही यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी ताकत दिखाने पर ही शपथ ग्रहण की अनुमति दी जाएगी. बहुमत साबित करने की सही जगह विधानसभा होती है.”

सुप्रीम कोर्ट के वकील करपका विनायगम का कहना है, “अगर राज्यपाल को दावेदार पार्टी पर भरोसा है, तो वह सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे.”

उन्होंने बीबीसी तमिल से बातचीत में कहा, “राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी को जवाब देना चाहिए. इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, लेकिन साथ ही वह बहुत ज्यादा समय भी नहीं ले सकते.”

उन्होंने कहा, “विधानसभा भंग होने के बाद उसे लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए राज्यपाल को इस मामले में जल्दी फ़ैसला लेना चाहिए.”

सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा. राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद की शपथ दिलाएंगे.

जून 1983 में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया आयोग का गठन किया था. राज्यपाल की भूमिका पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री चुनते समय राज्यपाल को कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:

विधानसभा में जिस पार्टी या दलों के गठबंधन को सबसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.

राज्यपाल का काम यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बने- न कि ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करना जो उनकी पसंद की नीतियों को आगे बढ़ाए.

अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो राज्यपाल को इस क्रम में आमंत्रित करना चाहिए:

राज्यपाल के इस रुख़ को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के एसआर बोम्मई केस के फ़ैसले के विपरीत माना जा रहा है.

उस फ़ैसले में कहा गया था कि सरकार के बहुमत की जांच केवल विधानसभा के पटल पर हो सकती है, राजभवन में नहीं.

इस ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद से राज्यपाल आम तौर पर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं और सदन में विश्वास मत के लिए तारीख तय करते हैं.

एसआर बोम्मई केस के मुताबिक़ सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का सबसे शुरुआती इस्तेमाल साल 1996 और 1998 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी.

बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार ने संवैधानिक मामलों के जानकार आलोक प्रसन्ना कुमार से बात की. उन्होंने भी 1994 के एस आर बोम्मई केस का ज़िक्र करते हुए कहा, “चुनाव के बाद अगर किसी एक दल को या चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना चाहिए.”

और अगर बाद में सबसे बड़ा दल (सिंगल लार्जेस्ट पार्टी) भी कहे कि उनके पास बहुमत नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस को बुलाना चाहिए.”

हालांकि आलोक प्रसन्ना कुमार ने ये भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि यही करना है. गवर्नर कई बार अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्थिति को देखते हुए फ़ैसला कर सकता है.

आलोक प्रसन्ना कुमार कहते हैं कि सरकार के शपथ ग्रहण करने के बाद सामान्य तौर पर बहुमत साबित करने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाता है. ऐसा इसलिए होता है ताकि सरकार बनाने वाले दल को दूसरी पार्टी के विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त का मौक़ा ना मिल पाए.

आलोक प्रसन्ना कुमार के मुताबिक़, “तमिलनाडु के केस में जब विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया तो गवर्नर को चाहिए था कि उनको सरकार की शपथ दिलाते. फिर 48 घंटे के अंदर कहते कि चलो बहुमत साबित करो. फिर ये विजय का काम होता कि वो विधानसभा के फ़्लोर पर बहुमत साबित करें. तो इस हिसाब से यहां राज्यपाल ने बिलकुल ग़लत किया.”

जब किसी विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता, तो उसे “हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा” कहा जाता है.

ऐसे में तमिलनाडु की सियासत में कई सवाल उछल रहे हैं कि क्या राज्यपाल जानबूझकर सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे हैं. या फिर क्या परंपरागत रूप से प्रतिद्वंद्वी रहीं डीएमके और एआईएडीएमके की गठबंधन सरकार की संभावना भी बन सकती है.

टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं.

इनमें से एक है दूसरी पार्टियों का समर्थन जुटाना, और इसके लिए केवल कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन पर्याप्त नहीं होगा. ऐसे में दो-दो सीटों वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और सीपीआई ने भी टीवीके को समर्थन देने के संकेत दिए हैं.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी दो सीटें हासिल की हैं और उसने भी संकेत दिया है कि वह अगली सरकार को ‘रचनात्मक और आलोचनात्मक’ समर्थन दे सकती है. इस तरह टीवीके प्लस की कुल संख्या 119 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के आंकड़े से आगे है.

दूसरा विकल्प अल्पमत सरकार बनाने का है.सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, और फिर टीवीके राज्य की सियासी पार्टियों को अपना सहयोगी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. हालाँकि डीएमके या एआईएडीएमके की तरफ से इस दिशा में अभी किसी तरह के संकेत नहीं मिले हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.