हालांकि अक्तूबर 2023 में अभियोजन पक्ष का मामला बिखरने लगा.

12 अन्य मामलों में दी गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ दायर अपीलों की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के पूरे मामले की विस्तार से जांच की.

इसके बाद अदालत ने कोली को उन सभी मामलों में बरी कर दिया.

हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष जिन दो मुख्य आधारों पर टिका था, उनमें गंभीर कमियां थीं.

पहला, अदालत ने कहा कि कोली का इक़बालिया बयान उस समय दर्ज किया गया था, जब उसे लगातार 60 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया था.

यह अवधि क़ानूनी सीमा 15 दिनों से कहीं ज़्यादा थी. अदालत ने यह भी पाया कि इस दौरान उसे प्रभावी क़ानूनी सहायता नहीं मिली थी.

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, कोली ने कई बार गंभीर यातना दिए जाने का आरोप लगाया था.

उसका दावा था कि पुलिस ने उसे बिजली के झटके दिए. उसने आरोप लगाया कि उसके नाखून प्लास से उखाड़े गए.

उसने यह भी कहा कि उसके मलद्वार में पेट्रोल इंजेक्ट किया गया और उसे उल्टा लटकाया गया.

कोली का कहना था कि पुलिस अधिकारियों ने उसे नाम और घटनाओं से जुड़ी जानकारियां याद करने के लिए मजबूर किया था.

उसने यह भी आरोप लगाया कि आदेश न मानने पर उसके परिवार को भीड़ के हवाले करने की धमकी दी गई थी.

हाई कोर्ट ने माना कि यह इक़बालिया बयान स्वेच्छा से नहीं दिया गया था. अदालत ने इसे क़ानूनी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं माना.

दूसरा, शवों की बरामदगी से जुड़े सबूतों पर भी अदालत ने सवाल उठाए.

अदालत ने पाया कि जिस नाले से मानव अवशेष मिले थे, वह एक खुली और सार्वजनिक जगह थी.

कोली को वहां लाए जाने से पहले ही खुदाई शुरू हो चुकी थी. उसकी गिरफ़्तारी से कई महीने पहले भी उस इलाके़ से मानव अवशेष मिले थे.

न्यायाधीशों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक महत्वपूर्ण चूक की ओर भी ध्यान दिलाया.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक समिति की 2007 की रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़ितों के धड़ ग़ायब थे.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि शवों को “सर्जिकल सटीकता” के साथ काटा गया था.

रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई थी कि “नरभक्षण की कहानी ध्यान भटकाने की एक चाल हो सकती है.”

रिपोर्ट के अनुसार, इसका इस्तेमाल किसी संगठित अंग तस्करी गिरोह से ध्यान हटाने के लिए किया गया हो सकता है.

जिस जगह मानव अवशेष मिले थे, उसके ठीक बगल वाले घर में एक डॉक्टर रहता था. उस डॉक्टर का नाम पहले एक किडनी चोरी घोटाले में भी सामने आ चुका था.

लेकिन सीबीआई ने न तो उस डॉक्टर से पूछताछ की और न ही अंग तस्करी से जुड़े संभावित पहलू की जांच की.

हाई कोर्ट ने इस जांच को ‘गड़बड़’ और ‘लापरवाही से की गई’ बताया था.

सीबीआई ने कोली को बरी किए जाने के फ़ैसलों को चुनौती दी थी. लेकिन जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपीलें ख़ारिज कर दीं.

इससे एक कानूनी विरोधाभास पैदा हो गया.

कोली को 12 मामलों में इसलिए बरी किया गया था क्योंकि अदालत ने सबूतों को अविश्वसनीय और मनगढ़ंत माना था. लेकिन वह पहले मामले में उसी तरह के सबूतों के आधार पर दोषी बना हुआ था.

इस स्थिति को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की.

यह एक दुर्लभ क़ानूनी उपाय होता है, जिसका इस्तेमाल न्याय में हुई गंभीर ग़लतियों को सुधारने के लिए किया जाता है.

नवंबर 2025 में अदालत ने 12 मामलों में बरी किए जाने की दलीलों को मूल मामले पर भी लागू किया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2011 का फ़ैसला पलट दिया और कोली को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया.

अदालत ने कहा कि लापरवाही और देरी ने तथ्यों की सही जांच की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया. साथ ही उन संभावनाओं को भी बंद कर दिया, जिनसे असली अपराधी की पहचान हो सकती थी.

लेकिन जेल से रिहा होने के दस महीने बाद ही कोली की मौत हो गई.

साल 2014 में आधी रात को हस्तक्षेप कर कोली की फांसी रुकवाने वाली वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह का कहना है कि उसका दुखद अंत भारतीय क़ानूनी व्यवस्था की एक बड़ी कमी को उजागर करता है.

जयसिंह ने बीबीसी से कहा, “इसे न्याय की विफलता का मामला कहा जा सकता है.”

उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के विपरीत भारत में ऐसा मज़बूत तंत्र नहीं है, जो बरी किए गए लोगों को समाज में फिर से स्थापित होने या न्याय पाने में मदद कर सके.

उन्होंने कहा, “उसे कभी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं देखा गया, जिसने अपराध नहीं किया था.”

उन्होंने कहा, “बरी होने के बाद भी वह सामान्य समाज में दोबारा शामिल नहीं हो सका.”

उन्होंने कहा, “उसके पास आय का कोई साधन नहीं था. उसका कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था और न ही ऐसा कोई समुदाय था जिसे वह अपना कह सके.”

एक दशक तक कोली का पक्ष रखने वाले वकील युग मोहित चौधरी ने कहा कि यह मामला उस संवेदनहीन व्यवस्था को दिखाता है, जिसने इस त्रासदी को होने दिया.

चौधरी ने कहा, “कोली का मामला हमें साफ़ तौर पर दिखाता है कि हम समाज के ग़रीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर होने वाली अकल्पनीय पीड़ा के प्रति कितने कठोर और असंवेदनशील हो गए हैं.”

उन्होंने कहा, “जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तब तक हमारी बड़ी-बड़ी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं रहेगा.”

उन्होंने कहा, “अगर हमारे लोग इस तरह कष्ट झेलते रहें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं या दुनिया के अमीरों की सूची में हमारे धनवान लोगों के नाम शामिल हैं.”

कोली के लिए “नरभक्षी” का ठप्पा ऐसा साबित हुआ, जिससे वह कभी पीछा नहीं छुड़ा सका.

वहीं, 19 पीड़ितों के परिवारों के लिए मामले के बिखर जाने का मतलब है कि असली अपराधी आज भी अज्ञात हैं.

इंदिरा जयसिंह ने कहा, “सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल यह है कि सही जांच न करने के लिए पुलिस की जवाबदेही कौन तय करेगा?”

उन्होंने कहा, “इस मामले में किसी को भी न्यायपूर्ण निष्कर्ष नहीं मिला है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.