दोनों की क़रीबी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू ने कहा था, “मुझे उम्मीद है कि एक दिन हॉलीवुड दोनों देशों की भाईचारे की इस कहानी पर फ़िल्म बनाएगा और वह सुपरहिट होगी.”

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल में सरकार बदलने से भारत के साथ रक्षा और दूसरे अहम रिश्तों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. मगर नए प्रधानमंत्री के आने से दोनों देशों के नेताओं के बीच तालमेल और विदेश नीति के तरीक़े में बदलाव आ सकता है.

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर और जिंदल सेंटर फॉर इसराइल स्टडीज़ के निदेशक खींवराज जांगिड़ का मानना है कि भारत और इसराइल के रिश्ते इस समय इतने मज़बूत दौर में हैं कि वहां सरकार बदलने से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में उन्होंने कहा, “इसराइल के राजनीतिक दलों और नेताओं में भारत की अच्छी छवि है. उससे भी अहम बात यह है कि भारत के साथ रणनीतिक और रक्षा साझेदारी इसराइल की सभी पार्टियों के लिए मायने रखती है.”

हालांकि, नेतन्याहू का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए व्यक्तिगत कूटनीति के लिहाज़ से एक बदलाव ज़रूर होगा.

उन्होंने कहा, “भारत सरकार की इच्छा यही थी कि इसराइल में सत्ता परिवर्तन न हो और नेतन्याहू रिपीट हों, क्योंकि पीएम मोदी का उनके साथ एक कंफ़र्टेबल रिलेशनशिप था. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निजी संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां किसी देश का नेता बिना कहे दूसरे देश की ज़रूरत और परिस्थितियों को समझ सके. आइज़नकोट के साथ भारत को यह संबंध नए सिरे से विकसित करना होगा.”

उनके मुताबिक़, “हो सकता है कि आइज़नकोट के साथ भारत की दोस्ती में नेतन्याहू जैसी गर्मजोशी न हो, लेकिन भारत के प्रति उनका रुख़ इस बात से तय होगा कि भारत इसराइल के लिए कितना अहम है, न कि नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत लगाव से.”

भारत और इसराइल के संबंधों की सबसे मज़बूत कड़ी रक्षा सहयोग है. दोनों देश पिछले कई वर्षों से मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, ड्रोन, निगरानी तकनीक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं.

यरूशलम पोस्ट के मुताबिक़ 2021 से 2025 के बीच इसराइल ने जितने हथियारों का निर्यात किया, उनमें से 29 फ़ीसदी भारत को बेचे गए. इस दौरान भारत इसराइल के हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा.

सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. अल्वाइट निंगथौजम के मुताबिक़, भारत-इसराइल रक्षा सहयोग अब ख़रीदार और विक्रेता के संबंधों से आगे बढ़ चुका है.

डॉ. निंगथौजम ‘द डिप्लोमेट’ के लिए एक लेख में लिखते हैं, नवंबर 2025 में हुआ रक्षा समझौता और दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाओं पर जारी बातचीत बताती है कि भारत-इसराइल की साझेदारी किसी एक सरकार या नेता पर निर्भर नहीं है.

उनका मानना है कि नई इसराइली सरकार कुछ परियोजनाओं की प्राथमिकताओं, समयसीमा और समझौतों की समीक्षा ज़रूर कर सकती है, लेकिन इससे पूरे रक्षा सहयोग के रुकने की आशंका नहीं है.

प्रोफ़ेसर खींवराज जांगिड़ भी भारत-इसराइल संबंधों को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित मानते हैं- पहला रक्षा सहयोग, दूसरा कृषि और रिसर्च के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी और तीसरा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक हितों का तालमेल.

उनके मुताबिक़, “रक्षा क्षेत्र में भारत को आधुनिक सैन्य तकनीक और संसाधनों की ज़रूरत है, जबकि इसराइल के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. दोनों देशों की ज़रूरतें एक-दूसरे के पूरक हैं. यही वजह है कि सरकार बदलने के बावजूद इस सहयोग के जारी रहने की संभावना है.”