चुनाव आयोग से मिले ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कुल 92.88 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है.

मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का प्रतिशत ज़्यादा देखा गया है.

उदाहरण के लिए, शीतलकुची में वोटिंग 97.53 प्रतिशत, मोथाबाड़ी में 95.05 प्रतिशत, भगवानगोला में 96.95 प्रतिशत, जंगीपुर में 95.72 प्रतिशत, चोपड़ा में 96.02 प्रतिशत और हेमताबाद में 96.40 प्रतिशत वोटिंग हुई.

यहाँ तक कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भी, जहाँ चुनाव के दिन सुबह से ही गड़बड़ी की खबरें आ रही थीं, वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहा.

मसलन डोमकल (96.43 प्रतिशत), रेजीनगर (92.17 प्रतिशत) और कुमारगंज (95.87 प्रतिशत) में काफ़ी अच्छी संख्या में वोट डाले गए.

लेकिन, हिंदू बहुल और मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी वाले ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में भी वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहा है.

पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, जलपाईगुड़ी और पुरुलिया ज़िलों में, ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग 90 प्रतिशत से ज़्यादा हुई.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य का राजनीतिक माहौल एसआईआर (वोटर लिस्ट में सुधार) और क़रीब 91 लाख नामों को लिस्ट से हटाने को लेकर चल रहे विवाद से गरमाया हुआ था.

कई आम वोटरों ने मीडिया को बताया कि उन्हें यह डर सता रहा था कि अगर उन्होंने इस बार वोट नहीं डाला, तो हो सकता है कि वे भविष्य की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज न करवा पाएं- उन्हें डर था कि यह स्थिति बाद में उनकी नागरिकता पर भी सवाल खड़े कर सकती है.

कई प्रवासी मज़दूर भी, अपनी चिंताओं को ज़ाहिर करने के लिए, दूसरी जगहों से पश्चिम बंगाल लौट आए.

पश्चिम बंगाल भर में हिंदू और मुस्लिम, दोनों धर्मों के लोगों में यह डर फैला हुआ है, भले ही अधिकारियों की तरफ़ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया हो.

चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों के नाम हटाने की दर ख़ास तौर पर ज़्यादा थी, वहां वोट डालने वालों की संख्या भी उसी हिसाब से ज़्यादा रही है.

मुर्शिदाबाद ज़िले के फरक्का, डोमकल, बेलडांगा, भगवानगोला और जंगीपुर जैसे क्षेत्रों में; मालदा ज़िले के हबीबपुर में; बीरभूम के हासना में; और उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में, साथ ही कई जगहों पर वोट डालने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रही है.

इन इलाकों के कई निवासी आम तौर पर प्रवासी मज़दूरों के तौर पर काम की तलाश में दूसरी जगहों पर चले जाते हैं. लेकिन, इस बार उनमें से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए वापस लौटे हैं.

‘प्रवासी श्रमिक एकता मंच’ (माइग्रेंट वर्कर्स यूनिटी फ़ोरम) के राज्य महासचिव आसिफ़ फ़ारूक ने कहा, “जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के बाद भी वोटर लिस्ट में बने रहे, वे इस बात को लेकर पक्के थे कि इस बार ज़रूर वोट डालेंगे.”

“हम मालदा और मुर्शिदाबाद इलाक़ों में प्रवासी मज़दूर समुदायों के बीच अपनी पहचान का सबूत सुरक्षित रखने की एक साफ़ बेचैनी देख रहे हैं.”

वो कहते हैं, “हमने पहले कभी लोगों को अपनी वोटर पर्चियों की फ़ोटोकॉपी करवाते हुए नहीं देखा था; लेकिन, इस बार उन्होंने ठीक ऐसा ही किया है ताकि भविष्य में वे यह सबूत दे सकें कि एसआईआर के बाद उनके नाम सचमुच वोटर लिस्ट में थे और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया था.”

कोलकाता स्थित सामाजिक शोध संस्थान ‘सबर इंस्टीट्यूट’ के शोधकर्ता साबिर अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया, “ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद ज़िले के मुस्लिम-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी है.”

साबिर अहमद ने कहा, “मतदाताओं की इस भागीदारी दर को देखते हुए, ऐसा लगता है कि लोग सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि इस बार वे अपना वोट डाल सकें.”