पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से पहले शेख़ हसीना ने एक बयान पढ़कर सुनाया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में डर लोगों के घरों, दफ़्तरों और हर तरफ़ फैल गया है.

छात्र-छात्राओं के आंदोलन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने खुद स्टूडेंट्स से बातचीत की पहल की और उन्हें प्रधानमंत्री आवास गणभवन आने का निमंत्रण दिया. तीन मंत्रियों ने भी उनसे बातचीत की.”

“योजनाबद्ध तरीके से झूठा प्रचार फैलाया गया. स्टूडेंट्स की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया, जबकि संगठित समूहों ने उनके आंदोलन को हिंसा और सत्ता परिवर्तन के लिए एक आड़ के रूप में इस्तेमाल किया.”

शेख़ हसीना ने कहा कि यह केवल अचानक शुरू हुआ स्टूडेंट्स मूवमेंट नहीं था, इसका कोई दिखाई देने वाला या जवाबदेह नेतृत्व नहीं था, निर्देश पर्दे के पीछे से दिए जा रहे थे.

उन्होंने कहा 15 जुलाई के बाद से स्टूडेंट के आंदोलन का स्वरूप बदल गया. हत्याएं, आगजनी, हमले और लूटपाट शुरू हो गई. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. बांग्लादेश टेलीविजन पर हमला किया गया और उसमें आग लगा दी गई.

शेख़ हसीना ने दावा किया, “कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भी संगठित हमले हुए. पुलिसकर्मियों और दूसरे अधिकारियों की हत्या कर दी गई और उनके शव फ्लाईओवर से लटका दिए गए. करीब 460 पुलिस थानों पर हमला किया गया. चौकियों में आग लगा दी गई और कुछ जगहों पर सुरक्षाकर्मी इमारतों के भीतर फंस गए और जिंदा जल गए. हथियार लूट लिए गए. अधिकारियों को पीट-पीटकर मार डाला गया.”

उन्होंने कहा, “उत्पीड़ित पुलिसकर्मियों के अनुसार, कम से कम 3,000 पुलिसकर्मी मारे गए, उन पर हमला हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया या उनके साथ गंभीर हिंसा की गई.”

78 वर्षीय शेख़ हसीना ने पिछले महीने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में बताया था कि वह साल के आख़िर तक अपने देश लौटने और वहां अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का प्लान बना रही हैं.

साल 2024 में हुए स्टूडेंट्स मूवमेंट के बाद देश की युद्ध अपराध अदालत में उनके ख़िलाफ़ मामला चला था.

उन पर आरोप था कि उन्होंने स्टूडेंट्स विद्रोह के दौरान जानलेवा कार्रवाई का आदेश दिया था. उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था.

हालांकि, युद्ध अपराध अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए नवंबर 2025 में मौत की सज़ा सुनाई थी.

इस साल फ़रवरी में चुनावों के बाद बीएनपी नेता तारिक़ रहमान ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था.

उन्होंने मंगलवार को देश के मीडिया को शेख़ हसीना के बयान पब्लिश न करने की चेतावनी दी थी, और कहा था कि ऐसा करना 2024 के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा जो उनके भाषणों और बयानों को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करने पर रोक लगाता है.

हसीना की नई बातों पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से तुरंत कोई बयान नहीं आया है. बांग्लादेश ने कई बार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. भारत ने कहा है कि उसे निवेदन मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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