डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगले 6 सालों में बिजली क्षेत्र में 50 लाख रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए, CAG ने 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों के पांच अन्य विभागों का विशेष ऑडिट शुरू किया है।
यह ऑडिट पिछले पांच सालों के कामकाज का होगा, जिसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना, नीति निर्माण के लिए सरकार को एक स्पष्ट तस्वीर देना और केंद्र-राज्य निवेश प्रवाह के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करना है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अकेले इस क्षेत्र में अगले छह सालों के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय निवेश आने का अनुमान का है। अपनी तरह की पहली CAG रिपोर्ट 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और इसकी रिपोर्टें इन राज्यों की विधानसभाओं में अलग-अलग पेश की जाएंगी।
ऑडिट का ढांचा IIM अहमदाबाद की मदद से और इस साल की शुरुआत में राज्यों तथा केंद्र के बिजली सचिवों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इस बार CAG कम से कम 10,000 उपभोक्ताओं के बीच ‘उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण’ भी कर रहा है, ताकि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किया जा सके। डिस्कॉम पर किसी भी तरह का दबाव अंततः बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और किफायती होने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसका असर राज्य के वित्त पर भी पड़ता है।
यह ऑडिट मई 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद चार और इसी तरह के ऑडिट किए जाएंगे: अगले साल ट्रांसमिशन कंपनियों (ट्रांसको) का विशेष ऑडिट, उसके बाद रिन्यूएबल (नवीकरणीय ऊर्जा) और बिजली उत्पादन कंपनियों का ऑडिट, और अंत में RDSS (संशोधित वितरण क्षेत्र योजना) का ऑडिट।
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि डिस्कॉम के आंकड़ों से पता चलता है कि उनके वित्तीय संकट का मुख्य कारण बिजली खरीद, मांग का पूर्वानुमान लगाने, मीटरिंग, रेगुलेटरी अकाउंटिंग और उपभोक्ता सेवा में मौजूद कमियां हैं। मार्च 2025 तक, लगभग 23 डिस्कॉम को 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, और 24 डिस्कॉम की नेट वर्थ नकारात्मक थी, जबकि उनका कुल संचित नुकसान 3.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
कुल 7.3 लाख करोड़ रुपये का बकाया
इन डिस्कॉम पर कुल 7.3 लाख करोड़ रुपये का बकाया है, जिस पर 77,653 करोड़ रुपये का ब्याज का बोझ है। इस स्थिति के कारण बिजली क्षेत्र में भविष्य का कोई भी निवेश जोखिम में पड़ सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल निवेश के बजाय, घाटे, कर्ज और ब्याज की भरपाई के लिए ज्यादा हो रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि राजस्व अनुदान 2020-21 के 55,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 94,100 करोड़ रुपये हो गया है।
ऑडिटर ने संभावित लीकेज और नीतिगत कमियों का पता लगाने के लिए, हर डिस्कॉम के डेटा का सूक्ष्म और क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण किया है। नीतिगत कदम उठाने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ साझा किए जाने से पहले,यह ऑडिट प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
सूत्रों के अनुसार, ऑडिटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ‘बिजली खरीद समझौतों’ का भी आकलन करेगा। वह इनकी मजबूती की जांच करने के लिए इनकी तुलना उद्योग के सर्वोत्तम तौर-तरीकों से करेगा, क्योंकि बिजली की खरीद-बिक्री और उसकी कीमत का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है और लंबे समय में इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। इन सभी राज्यों में बिजली की चोरी और ट्रांसमिशन व वितरण के दौरान होने वाले नुकसान का भी सर्वे किया जाएगा।