रोज़गार की कमी के लिए भारत के एजुकेशन सेक्टर और कौशल विकास की लचर हालत को भी दोषी ठहराया जा रहा है.

बिदिशा भट्टाचार्या कहती हैं, ”स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर से छोटे-छोटे कोर्स कर लेते हैं लेकिन रोजगार पाने में ये ज्यादा कारगर साबित नहीं होते. भारत में जो नई नौकरियां आ रही हैं उनके लिए बेहतर स्किल वाले लोगों की ज़रूरत है.”

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम उन्हें इसके लिए तैयार नहीं कर पा रहा है. इसलिए एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुधार की जरूरत है.

देश में रोज़गार को लेकर युवाओं का जो आक्रोश दिख रहा है, उसमें इस स्किलिंग समस्या की भी बड़ी भूमिका है.

जाने-माने डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के लिए पूरी तरह भारत के मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को दोषी मानते हैं.

वो कहते हैं, ”देश में जेन ज़ी के आंदोलन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस उन्हें पढ़ाया जाता है तो वो उन्हें जॉब मार्केट के लिए ठीक से तैयार नहीं करता है. दूसरे, जब वो नौकरियों या हायर एजुकेशन के लिए जिन परीक्षाओं में बैठते हैं तो पाते हैं कि उन्हें आयोजित कराने वाली एजेंसियां नाकारा हैं और पेपर लीक हो रहे हैं. दरअसल इन एजेंसियों की बनावट में ही भ्रष्टाचार निहित है.”

संतोष मेहरोत्रा कहते हैं, ”देश में प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्ट एजेंसी (एनटीए) में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं. जो हैं वो या तो डेप्यूटेशन पर हैं या फ़िर अस्थायी. इसलिए इतने बड़े देश में परीक्षाएं कराने के लिए प्राइवेट एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है और यहां भ्रष्टाचार की आशंकाएं काफ़ी बढ़ जाती है.”

संतोष मेहरोत्रा के मुताबिक़ देश के गैर कृषि क्षेत्र में हर साल सवा करोड़ नौकरियां पैदा करने की जरूरत है लेकिन इसकी आधी ही नौकरियां पैदा हो रही हैं. ऐसे में असंतोष लाजिमी है. जेन ज़ी आंदोलन के तौर पर यही असंतोष सड़कों पर दिख रहा है.

प्रोफ़ेसर मेहरोत्रा के मुताबिक़ 2012 के मुक़ाबले 2017-18 के बीच ‘ग्रेजुएट बेरोजगारी’ की तादाद दोगुनी हो गई थी. बेरोजगारों की इस बढ़ती तादाद के मुक़ाबले रोजगार आधा भी नहीं पैदा हो रहा है.

देश में सरकारी कौशल विकास कार्यक्रम नतीजे नहीं दे पा रहे हैं. पिछले एक दशक में जिन 1.6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनमें से केवल 15 फ़ीसदी को ही रोज़गार मिला.

प्रोफ़ेसर मेहरोत्रा सरकार के स्किलिंग प्रोग्राम की भी आलोचना करते हैं.

उनका कहना है कि स्किलिंग प्रोग्राम को ‘सरकारी बाबू’ चला रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री के नए उभरते क्षेत्रों के लिए किस तरह की स्किल की जरूरत है.

उनका कहना है कि जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके हाथ में फ़ैसले लेने की ताक़त नहीं है. जहां प्राइवेट सेक्टर और एम्प्लॉयर को फ़ैसले लेने चाहिए, वहां सरकारी बाबू फ़ैसले ले रहे हैं.

संतोष मेहरोत्रा कहते हैं, ”हाई स्किल वाले आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर में ग्रोथ घट गई है. इसलिए भी ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी बढ़ी है. हालात इतने ख़राब हैं कि निराश होकर बड़ी तादाद में ऐसे युवा रोजगार ढूंढना छोड़ चुके हैं. हमारे आंकड़ों के मुताबिक़ 2012 में ऐसे बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ थी और अब ये बढ़कर दस करोड़ हो गई है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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