संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है. हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं. इसके बाद शपथ ग्रहण होता है.

अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे छह महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है. अगर छह महीने तक सदन की सदस्यता हासिल नहीं की जाती है तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा.

संविधान का अनुच्छेद 164 (1) कहता है कि मुख्यमंत्री ‘राज्यपाल की इच्छा तक’ पद पर बने रह सकते हैं.

राज्यपाल की इच्छा क्या होती है? इस सवाल का जवाब सेंटर फ़ॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जेएनयू के डॉक्टर सुधीर के. सुतार देते हैं.

वो कहते हैं, “राज्यपाल की ‘इच्छा’ दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों (विधायकों) के बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जताए गए भरोसे से तय होती है. हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं.”

“अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते, तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्ख़ास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं.”

इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों (विधानसभा और विधान परिषद) के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है.

इसके मुताबिक़, उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख़ से पांच वर्ष का होता है. पांच साल का वक़्त पूरा होते ही यह ख़ुद ब ख़ुद भंग हो जाएगी.

अनुच्छेद 172 कहता है, “हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख़ से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं. और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा.”

लीगल स्कॉलर फ़ैज़ान मुस्तफ़ा ने बीबीसी हिन्दी से कहा, ”ममता बनर्जी ने जो कहा, उससे कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होगा. यह ऑपटिक्स के लिए है. यानी वह अपने दावे को मज़बूत करना चाहती हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है.”

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह कहते हैं कि संविधान के अनुसार, पद पर बने रहने के मामले में मुख्यमंत्री ‘डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज़र’ (राज्यपाल की इच्छा के सिद्धांत) के तहत कार्य करते हैं.

वो कहते हैं, “पहले भी ऐसी स्थितियां रही हैं जब मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत खो दिया था, और ऐसे मामलों में राज्यपाल ने किसी अन्य नेता को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है, भले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया हो.”

“इसलिए ऐसी स्थिति में राज्यपाल निश्चित रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ी निर्वाचित पार्टी के नेता को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के पास नई सरकार के गठन का विरोध करने का कोई अधिकार होगा.”

ममता बनर्जी के बयान पर विकास सिंह कहते हैं कि यह एक राजनीतिक बयान ज़्यादा लगता है, जिसका उद्देश्य सहानुभूति हासिल करना है, न कि यह कोई संवैधानिक कदम है. हालांकि सामान्य परिस्थितियों में, जब मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत होता है, तब राज्यपाल इस ‘डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज़र’ का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.