चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से जिन लोगों का नाम नहीं आ पाया, उन 27 लाख लोगों के सामने अब आने वाले समय में क्या विकल्प है?

इस सवाल के जवाब में लवासा कहते हैं, “अब विकल्प तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाएं और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि वोटिंग के 48 घंटे पहले जिन लोगों का निर्णय हो जाता है, उनके लिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाए. करीब डेढ़ हज़ार लोगों की लिस्ट जारी भी हुई. इससे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया कि जिन-जिन लोगों की अपील सुनी गई, उसमें से 98% के करीब लोग सही पाए गए.”

“मैं यह समझता हूं कि किसी वोटर को अपने संवैधानिक अधिकार से महरूम रखना प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है.”

राजनीति के लहज़े से और उसके नजरिए से भी एक सवाल है. जो लोग भी चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं या समर्थन करते हैं वे बहुत ही राजनीतिक नज़रिए से करते हैं. क्योंकि जहां-जहां बीजेपी हार जाती है, वहां कोई सवाल नहीं उठाता लेकिन जहां किसी क्रिटिकल चुनाव में बीजेपी जीत जाती है, वहां सवाल ज्यादा उठते हैं. चुनाव आयोग को इसको कैसे टैकल करना चाहिए?

अशोक लवासा कहते हैं, “चुनाव आयोग की या किसी भी ऐसी संस्था की, जो एक तरह से रेफ़री होता है, उसकी विडंबना ही है कि जब स्पर्धा ज्यादा होती है और कॉन्टेस्ट बड़ा हॉट होता है तब भी उनको सतर्क रहना पड़ता है. जब यह होता है कि एकतरफ़ा कॉन्टेस्ट हो जो कि कुछ हद तक मुनासिब या संभव है. तो मुमकिन है कि जो हार रहा है वह आप पर (रेफ़री पर) आरोप लगाएगा.”

“चुनावी प्रक्रिया में वोटर्स के बाद राजनीतिक दल सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं. उनके साथ निरंतर खुला संवाद होना बहुत ज़रूरी है. और कुछ हद तक मुझे लगता है कि जैसे चुनाव आयोग ने एक ट्वीट कर दिया. किसी एक पार्टी को सचेत करते हुए तो उससे यह हुआ कि भाई आपने तो किसी को येलो कार्ड दिखा दिया जबकि खेल तो शुरू ही नहीं हुआ. तो उस पार्टी का पीड़ित महसूस करना कुछ हद तक जायज़ है.”

लवासा चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच पैदा हुए तनाव को भी ठीक नहीं मानते.

वह कहते हैं, “पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच कुछ तनाव हुआ. जिस स्केल पर बाहर के लोगों को लगाया गया उससे ऐसा महसूस हुआ कि राज्य की मशीनरी और चुनाव आयोग एक पटरी पर नहीं है. यह एक अविश्वास का माहौल है यह काफ़ी नुक़सानदायक हो सकता है.”

आंकड़ों के लिहाज से देखें और बीजेपी के धीरे-धीरे हो रहे विस्तार को देखें तो पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा किला था जो बहुत लंबे समय से बीजेपी भेदना चाहती थी. अब बीजेपी का अगला लक्ष्य क्या होगा? वह कौन से राज्य हो सकते हैं जहां उसके लिए संभावना है और वह उसको और मजबूत करेगी?

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार इस सवाल के जवाब में कहते हैं, “आपको याद है कि तेलंगाना के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. विधानसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था.”

“अब देखिए कैसे धीरे-धीरे बीजेपी का विस्तार हुआ. पहले उन्होंने उन राज्यों में सरकारें बनाई जहां कांग्रेस की सरकार रही थी, लंबे समय तक. कहीं पांच साल, कहीं 10 साल, कहीं 15 साल. इसके बाद अब सिलसिला शुरू हुआ रीजनल पार्टी का.”

संजय कहते हैं, “लोकसभा के साथ-साथ जब ओडिशा के चुनाव हुए थे तब वहां बीजेपी की सरकार बनी. इसके बाद अब आपने देखा कि बंगाल में किस तरह से बीजेपी ने अपना परचम लहराया… तो तेलंगाना ऐसा राज्य होगा जहां मुझे लगता है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कॉंग्रेस और रीजनल पार्टी का जो किला है, उसे भेद सकती है.”

लेकिन इसके साथ ही संजय कुमार यह भी कहते हैं कि बीजेपी के विस्तार की गुंज़ाइश दक्षिण भारत के एक और राज्य में है.

“इसके साथ ही साथ शायद केरल… क्योंकि केरल में भले ही इन चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना वह उम्मीद करती थी, लेकिन फिर भी लोकसभा के चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में लोकल बॉडी इलेक्शन में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा. और केरल लगभग तमिलनाडु के जैसा है जहां दो ध्रुवीय राजनीति है. यह केरल में भी है और तमिलनाडु में भी रही है. इसलिए केरल में भी उम्मीद बनती है.”

संजय कहते हैं कि उत्तर भारत में अगले साल जब पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी वहां भी दम लगाएगी, ज़ोर लगाएगी.

वह यह ध्यान दिलाते हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों की जैसी नहीं है कि चुनाव के दो महीने पहले या तीन महीने पहले अपना कार्यक्रम शुरू करेगी या मेहनत शुरू करेगी.

वह कहते हैं, “मुझे लग रहा है कि जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं… वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने अपना काम शुरू कर दिया होगा.”

दो साल पहले, आम चुनाव के नतीजों के बाद कहा जाने लगा था कि अब बीजेपी के ढलान का समय शुरू हो गया है. तो दो साल में ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी एक के बाद एक राज्यों के चुनाव जीतती जा रही है?

हिंदुस्तान टाइम्स की राजनीतिक संपादक सुनेत्रा चौधरी कहती हैं, “आप देखें तो पिछले एक साल में तृणमूल की सरकार है वह बस एसआईआर पर कन्सन्ट्रेट हो गई थी. हम लोग जो बाहर से देख रहे थे, हमें लगा कि ममता बनर्जी बहुत लड़ रही हैं… लेकिन इसी से अब लग रहा है कि शायद ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार का ध्यान भटक गया. उन लोगों ने यही सोचा कि यही बहुत बड़ा मुद्दा है. उनके वोटर कटेंगे और लोग इसी पर जुटेंगे. लेकिन आंकड़ों से देखें तो ऐसा नहीं हुआ.”

“एसआईआर का सबसे बड़ा प्रभाव यह लगा कि टीएमसी इस पर फ़ोकस हो गई. 2021 का चुनाव भी ममता बनर्जी के लिए मुश्किल था. 2021 के चुनाव से पहले उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं लेकिन इस बार आप सोचें कि ममता बनर्जी का बड़ा आइडिया क्या था? आपको शायद याद न आए… यही याद आएगा कि 2026 का चुनाव ममता बनर्जी एसआईआर पर लड़ीं.”

“चुनाव क्या है? चुनाव तो नेरेटिव है… लोगों को यह बताना है कि मेरी यह कहानी है और इस वजह से आप मुझे वोट दीजिए. लेकिन ममता यह नहीं कर पाईं, शायद उन्हें जिस चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए था वह नहीं कर पाईं.”

बीजेपी एक के बाद एक राज्य में जीत रही है… तो क्या क्या देश में लोग सांप्रदायिक लाइन्स पर इतना बंट गए हैं कि बीजेपी अपना नेरेटिव चला पा रही है. क्या सिर्फ़ यही नेरेटिव है जिसे लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं या इसके साथ वेलफ़्यर स्कीम्स, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज… बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं? क्या हो रहा है देश में?

इसके जवाब में सुनेत्रा चौधरी कहती हैं, “बीजेपी का तो कोर इश्यू वही था, राम मंदिर और आर्टिकल 370… वह तो कुछ गलत नहीं कर रही क्योंकि यह उनका मुख्य मुद्दा है. सवाल यह है कि जो दूसरी पार्टी है वह क्या ऑफ़र कर रही है. उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं क्योंकि लोकसभा में वहां पर समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा हैं और बीजेपी की कम रहीं.”

“अखिलेश यादव जानते थे कि बीजेपी की पूरी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की रणनीति है तो उन्होंने अपने सिर्फ़ यादव-मुस्लिम के आधार का विस्तार किया. उन्होंने अपना नेरेटिव बदल दिया और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नेरेटिव लाए. उन्होंने अपना पूरा नया आधार तय करने की कोशिश की. री-इन्वेंटिंग… विपक्ष को यह करना ही पड़ेगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित