दोनों समूहों के बीच विवाद शुरू होने से पहले बीबीसी ने किताब पढ़ने वालों से बात की थी.

इनमें से एक मैत्री ने कहा कि वह बचपन से मलाला यूसुफ़ज़ई, उनके साहस और लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प के बारे में पढ़ती रही हैं.

उन्होंने कहा, “मैंने ऐन फ़्रैंक के बारे में भी पढ़ा है. जब मैं स्कूल में थी, तब उनकी किताब हमारे बुक क्लब में शामिल थी.”

उन्होंने कहा, “मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह के महान साहित्य को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए.”

उन्होंने कहा कि विरोध के दौरान पढ़ी जा रही किताबें केवल उनके लेखकों की निजी कहानियों तक सीमित नहीं हैं.

उन्होंने कहा, “ये सभी लेखक हमें सत्ता के ढांचों के ख़िलाफ़ संघर्ष की कहानियां बताते हैं और छात्रों को ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए.”

रीडिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली एक अन्य पाठक ख्याति ने कहा कि उन्हें लेखिका अरुंधति रॉय की रचनाएं पढ़ना पसंद है और वह फ़िलहाल ‘आज़ादी’ पढ़ रही हैं. छात्रों के पढ़ने पर रोक लगाने से उनकी विचारों की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, “हमारी आज़ादी खतरे में है. हमें और हमारे बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ने की अनुमति नहीं है, जो हमारे दिमाग को खोल सकती हैं. यह आज़ादी के लिए ख़तरा है. ऐसा नहीं होना चाहिए.”

रीडिंग प्रोग्राम में शामिल रहे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर सावन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनियाभर में व्यापक रूप से सराही गई साहित्यिक रचनाओं की आलोचना की जा रही है और छात्रों को उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है.

उन्होंने कहा, “हम कहना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. लोगों को ऐसी हर घटना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए.”

विवाद तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद के एक स्कूल ने छात्रों के रीडिंग प्रोग्राम में ‘आई एम मलाला’ और ऐनी फ़्रैंक की किताबों को शामिल किया.

कुछ अभिभावकों ने इन किताबों को लेकर स्कूल से शिकायत की थी, जिसके बाद यह मामला ज़िला शिक्षा विभाग के पास पहुंचा.

ज़िला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने इससे पहले बीबीसी गुजराती से बात करते हुए कहा था कि विभाग को धार्मिक भावनाओं से जुड़ी शिकायत मिली थी.

उन्होंने कहा, “हमने स्कूल से कहा कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी बच्चे की धार्मिक भावनाएं आहत हों. अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है, तो उसे रोका जाना चाहिए.”

छात्रों और नागरिक समाज के समूहों ने इस फ़ैसले की आलोचना की और कहा कि छात्रों को अलग-अलग तरह के साहित्य और विचारों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए.

बजरंग दल के नेता ज्वलित मेहता ने बाद में घटना का एक वीडियो पोस्ट किया.

उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली एक युवा महिला के तौर पर उन्हें मलाला से कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर के मुद्दे पर मलाला ने भारत के ख़िलाफ़ टिप्पणियां की थीं और वह नहीं चाहते कि देश में उनकी किताब पढ़ी जाए.

उन्होंने कहा कि संगठन के सदस्य विरोध कर रहे लोगों से रीडिंग सेशन रोकने के लिए कहने के लिए पार्क गए थे.

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली. कई लोगों ने घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं.

वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी, पूर्व वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता गौहर रज़ा और एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की कंसल्टिंग एडिटर गार्गी रावत समेत कई लोगों ने घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट किया.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, अलग-अलग तरह के साहित्य पढ़ने का अवसर और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर व्यापक बहस शुरू हो गई है.

मानवाधिकार कार्यकर्ता फ़ादर सेड्रिक प्रकाश ने शांतिपूर्ण रीडिंग सेशन में शामिल लोगों पर हुए ‘भयावह और बर्बर हमले’ की निंदा की.

फ़ादर सेड्रिक प्रकाश ने पुलिस से घटना में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने कहा, “इस रीडिंग सेशन का मक़सद सिर्फ मलाला और ऐन फ़्रैंक को पढ़ना नहीं था. इसका मकसद ऐसे दूसरे लेखकों को भी पढ़ना था, जो सत्ता पर सवाल उठाते हैं और लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं.”

उन्होंने कहा कि युवा और नागरिक समाज हिंसा के डर से चुप नहीं रहेंगे और दक्षिणपंथी समूहों के ऐसे विरोध के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे.”

अर्थशास्त्री और प्रोफ़ेसर हेमंत शाह ने भी घटना की आलोचना की.

उन्होंने कहा, “यह असली गुजरात मॉडल जैसा लगता है, जहां कोई संवाद नहीं है, लेकिन संवाद के बिना विकास है.”

उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों की विचारों की आज़ादी को सीमित करना शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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