अदालत ने माना कि चार लोगों के ख़िलाफ़ दाख़िल सबूत स्वीकार्य नहीं थे. अदालत ने कहा कि एनआईए का मामला पूरी तरह “परिस्थितिजन्य साक्ष्य” पर आधारित था. इसमें मुख्य रूप से अभियुक्तों और असीमानंद के इक़बालिया बयान के अलावा एटीएस और सीबीआई की ओर से पहले गिरफ़्तार अभियुक्तों से लिए गए बयान शामिल थे.

अदालत ने कहा कि एनआईए की ओर से मुक़दमे में हुई देरी ने सबूतों की मज़बूती को प्रभावित किया.

भारतीय क़ानून के तहत पुलिस हिरासत में किसी अभियुक्त का बयान तभी भरोसेमंद माना जा सकता है जब उससे कोई नया सबूत बरामद हो. एनआईए का कहना था कि चार अभियुक्तों के बयानों से उन्हें उन जगहों तक पहुंच मिली “जहां बम धमाकों की योजना और तैयारी हुई थी”.

अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि बरामदगी धमाके के छह साल बाद हुई. साथ ही बरामदगी किसी निजी जगह से नहीं, बल्कि ऐसी जगह से हुई जो आम लोगों की पहुंच में थी.

इसके अलावा एनआईए ने कहा कि अभियुक्तों की पहचान के लिए ‘टेस्ट आइडेंटिफ़िकेशन परेड’ कराई गई थी.

टेस्ट आइडेंटिफ़िकेशन परेड अभियुक्त की पहचान पक्की करने की प्रक्रिया है, जिसमें वह गवाह जो दावा करता है कि उसने अभियुक्त को देखा था, उसे कई लोगों के बीच अभियुक्त को पहचानना होता है. इस पंक्ति में कई ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो अभियुक्त नहीं होते.

अदालत ने कहा कि यह परेड एनआईए ने काफ़ी देरी से कराई. अदालत ने कहा कि घटना के “छह साल बाद कराई गई परेड का कोई प्रमाणिक महत्व नहीं होगा”. अदालत ने यह भी कहा कि अपने आप में टेस्ट आइडेंटिफ़िकेशन परेड कोई ठोस साक्ष्य नहीं हो सकती.

अदालत ने यह भी कहा कि वह असीमानंद की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकती.

अदालत ने कहा कि उनके बयान को अजमेर और हैदराबाद की निचली अदालतों ने अपनी मर्ज़ी से दिया गया बयान नहीं माना था. मालेगांव धमाका मामले में एनआईए के आरोपपत्र में उन्हें गवाह के तौर पर भी लिस्ट नहीं किया गया था.

अदालत ने यह भी कहा कि “कोई व्यक्ति एनआईए के सामने यह कहने नहीं आया कि उसने अपील करने वालों में से किसी को बम धमाकों में शामिल देखा है.”

अदालत ने एनआईए और एटीएस की ओर से पेश मामलों में कई विरोधाभासों की ओर भी इशारा किया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “एनआईए ने बिल्कुल नई कहानी पेश की कि अपील करने वालों और दूसरे अभियुक्तों ने लोगों के मन में दहशत फैलाने के इरादे से आतंकवादी कृत्य करने की आपराधिक साज़िश रची.”

हालांकि अदालत ने कहा, “ध्यान रखने वाली अहम बात यह है कि एनआईए ने अभियोजन की कहानी मुख्य रूप से अपीलकर्ताओं के इक़बालिया बयानों और घटनास्थल से जुड़ी बरामदगी वाले बयानों पर बनाई.”

एनआईए का कहना था कि अभियुक्तों ने उन जगहों की पहचान कराई जहां वे मालेगांव में बस से उतरे थे और जहां बम लगाए गए थे. उन्होंने उस ट्रेनिंग कैंप की जगह भी बताई जहां उन्हें बम जोड़ने का तरीका बताया गया था.

अदालत ने कहा कि एटीएस का कहना था कि एक मुस्लिम पुरुष ने बम लगाया था. जबकि एनआईए ने कहा कि धमाके वाले दिन वही व्यक्ति घटनास्थल से 400 किलोमीटर दूर था.

एटीएस का दावा था कि एक मुस्लिम पुरुष ने धमाके के लिए साइकिलें खरीदी थीं, जबकि एनआईए ने कहा कि यह काम अभियुक्त हिंदुओं में से एक ने किया था. अदालत के मुताबिक़, एनआईए की ओर से पेश ये तथ्य “सुनी-सुनाई गवाही” पर आधारित थे.

अदालत ने यह भी कहा कि एटीएस की ओर से दाख़िल कई दूसरे सबूत, जैसे फ़ॉरेंसिक रिकॉर्ड, एनआईए ने “पूरी तरह नज़रअंदाज़” कर दिए.

अदालत ने कहा, “मामला अब बंद गली में पहुंचता दिखता है.”

अदालत ने आगे कहा, “एटीएस और एनआईए के आरोपपत्रों में पेश बिल्कुल उलटी कहानियां कहीं नहीं ले जातीं.”

बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए गए चारों अभियुक्त 2019 से ज़मानत पर बाहर थे.

इस मामले में अब सिर्फ़ एक मुक़दमा लंबित है, जो 2016 में बरी किए गए नौ मुस्लिम पुरुषों के ख़िलाफ़ एटीएस की अपील है.

पिछले कुछ वर्षों में कई बम धमाका मामलों में अभियुक्त अदालतों से बरी हुए हैं. पिछले साल जुलाई में 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में सभी सात अभियुक्त बरी कर दिए गए थे.

इनमें भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना अधिकारी श्रीकांत प्रसाद पुरोहित शामिल थे.

उसी महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7/11 धमाका मामले में अभियुक्त सभी 12 पुरुषों को भी बरी कर दिया था. इस मामले में 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में कई बम धमाके हुए थे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.