मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने की मांग तेज होने के बीच अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है।

इससे पहले भी विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के दो प्रयास किए थे, जिनमें से पहले प्रयास के नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में खारिज कर दिए गए थे, जबकि दूसरे प्रयास के नोटिस अभी भी उच्च सदन में लंबित हैं।

पत्रकारों ने जब उनसे सीईसी के खिलाफ एक और महाभियोग प्रस्ताव की संभावना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी नया नोटिस आने पर संसदीय नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिछले दो हफ्तों से विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गए हैं और विपक्षी दल मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

यह आंदोलन तब और मुखर हो गया जब एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

इन चुनाव आयुक्तों का आरोप था कि ये आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे। इस पूरे विवाद ने चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रबंधन को एक बार फिर गंभीर जांच के दायरे में ला दिया है।