कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (संशोधन) विधेयक, 2026 यूपीआई लेनदेन को शुल्क-मुक्त रखने वाली व्यवस्था को खत्म करने का रास्ता खोलता है और भविष्य में यूपीआई सहित डिज़िटल भुगतान पर एमडीआर लगाए जाने की आशंका पैदा करता है.

इन आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है.

उन्होंने कहा, “एमडीआर केवल व्यापारियों (मर्चेंट्स) पर लागू होता है, आम उपभोक्ताओं पर नहीं. इससे बैंक और फिनटेक कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा पर अधिक निवेश कर सकेंगी, जिसका लाभ सभी यूपीआई यूजर्स को मिलेगा.”

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपीआई पर एमडीआर लागू करने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय एनसीपीआई की यूपीआई एवं सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमेटी करेगी.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने इस पर तंज करते हुए एक्स पर लिखा, “दूसरे शब्दों में, निर्मला जी जो कह रही हैं, उसका मतलब यह है कि वह यूपीआई प्रणाली पर बुलडोज़र नहीं चलाएंगी. वह उसे पूरी तरह ख़त्म कर देंगी. लेकिन नतीजा वही होगा. नकदी रहित अर्थव्यवस्था का सपना मोदी सरकार में टिक नहीं पाएगा. स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, माननीय वित्त मंत्री. “एंटायर फ़ाइनेंस” में आपकी डिग्री देश के लिए लगातार एक संपत्ति बनी हुई है.”

यह मुद्दा तूल पकड़ने के बाद बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में विपक्ष की आशंकाओं और आरोपों को बेबुनियाद बताया.

उन्होंने लिखा, “जयराम रमेश यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने किसी काल्पनिक विदेशी दबाव में आकर अपने भुगतान कानूनों को बदल दिया, जबकि यह दावा तथ्यों से मेल नहीं खाता. विदेशी भुगतान कंपनियों की ओर से यूपीआई को लेकर आपत्तियां कोई नई बात नहीं हैं. भारत लगातार अपने नागरिकों और फिनटेक क्षेत्र के हित में फैसले लेता रहा है.”

“यूएसटीआर ने 2026 में अचानक यूपीआई की खोज नहीं की. उसकी 2023 और 2025 की रिपोर्टों में पहले ही एनपीसीआई के यूपीआई नियमों पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें यूपीआई ऐप्स के लिए 30 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी सीमा का प्रस्ताव भी शामिल था.”

उन्होंने पूछा, “क्या भारत ने उस दबाव में कोई कदम उठाया? नहीं.”

उन्होंने लिखा, “इससे भी पहले, 2018 में मास्टरकार्ड ने औपचारिक रूप से अमेरिकी सरकार से शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रुपे को बढ़ावा देने से अमेरिकी भुगतान कंपनियों को नुकसान हो रहा है. क्या भारत झुक गया? नहीं.”

“रुपे कार्डों की हिस्सेदारी 2017 में 15 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 63 प्रतिशत हो गई. यही वजह थी कि 2021 में वीजा ने भी वॉशिंगटन में इसी तरह की शिकायत की. भारत की प्रतिक्रिया दोनों वैश्विक कंपनियों के खिलाफ रुपे और यूपीआई का और तेज विस्तार करना था.”

“एमडीआर पर बहस मूल रूप से भारत की आंतरिक नीति बहस है, अमेरिकी नहीं. यूपीआई की लागत कौन वहन करेगा, यह सवाल यूपीआई की शुरुआत से ही चर्चा में रहा है.”

“यदि भविष्य में एमडीआर लागू भी किया जाता है, तो संभावित शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नकदी प्रबंधन जैसे अन्य भुगतान विकल्पों की तुलना में काफी कम रहने की संभावना है. ऐसी स्थिति में लागत उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर आएगी. इसके अलावा, व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान पर किसी शुल्क की कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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