इमेज स्रोत, ANI
प्रकाशित
पढ़ने का समय: 5 मिनट
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.
हाल ही में एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि राज्य की मतदाता सूची से क़रीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम ग़ायब हैं.
उन्होंने कहा कि इन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं.
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मंगलवार, 17 नवंबर को कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटरों के धर्म और जाति से जुड़ा कोई डेटा नहीं है.
उन्होंने कहा कि आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाता सूची का विश्लेषण भी नहीं करता.
इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाए हैं.
योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया?
इमेज स्रोत, ANI
योगी आदित्यनाथ ने यह दावा 9 नवंबर, 2026 को न्यूज़ चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में किया था.
उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.65 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि क़रीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं.
योगी ने कहा था, “मैं उन 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं की बात कर रहा हूं, जिनके नाम यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं. ये नाम कैसे ग़ायब हो गए? इसके पीछे कौन था?”
उन्होंने आगे कहा था, “ऐसे 66 लाख मतदाता हैं. 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. और 18-19 साल की उम्र के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से ग़ायब हैं.”
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
इमेज स्रोत, ANI
मंगलवार, 17 नवंबर को लखनऊ के लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में वोटरों के धर्म और जाति से जुड़ी जानकारी नहीं होती.
रिणवा ने कहा, “अगर आप हमारी मतदाता सूची या डेटाबेस देखें तो उसमें मतदाता का नाम, रिश्ते की जानकारी जैसे पिता, पति या पत्नी का नाम, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां होती हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “हमारे डेटाबेस में धर्म, जाति या ऐसी कोई दूसरी जानकारी नहीं है. इसलिए मतदाता सूची के आधार पर इन पहलुओं पर विश्लेषण करना हमारे लिए संभव नहीं है.”
हालांकि रिणवा ने यह भी बताया कि मतदाता सूची पीडीएफ़ फ़ॉर्मेट में उपलब्ध होती है. इसे डाउनलोड करके डेटाबेस में बदला जा सकता है. बाज़ार में ऐसे सॉफ़्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से नामों के आधार पर लोगों के धर्म या लिंग का अनुमान लगाकर विश्लेषण किया जा सकता है.
योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने कहा, “जो बयान हमने सुना है उसमें हिंदू वोटरों के नाम काटने की नहीं बल्कि ग़ायब होने की बात कही गई है. बल्कि हमारा तो अंदाज़ा है कि दो करोड़ 58 लाख नाम ग़ायब हैं. लेकिन ग़ायब होने का मतलब ये नहीं कि वो नाम पहले थे और बाद में हटा दिए गए. हम बताना चाहेंगे कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, गांव, शहर या मोहल्ले का नाम टारगेट करके नहीं हटाया गया है.”
विपक्ष के सवाल
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के इस बयान का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है.
उन्होंने एक्स पर लिखा, “मुख्यमंत्री जी से जनता पूछ रही है कि अफ़वाह फैलाने के लिए आरोपी व्यक्ति पर किस धारा में मुक़दमा दर्ज होता है? 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने का आँकड़ा उनके सूचना विभाग के टकसाल में ढाला गया है क्या?”
“उप्र के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अपना उपहास उड़ानेवाली बातें कम ही किया करें, जनता में उनके ऊपर जो एक-दो प्रतिशत विश्वास बचा है कहीं वो भी डबल ज़ीरो न हो जाए. पहला ज़ीरो वो अपने झूठे बयानों से ख़ुद लगा लेंगे, दूसरा ज़ीरो दिल्लीवाले लगा देंगे क्योंकि वो तो काफ़ी दिनों से उन्हें ज़ीरो करने की फ़िराक़ में हैं.”
योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा, “क्या मुख्यमंत्री के पास कोई दैवीय शक्ति है या आसमानी जानकारी का कोई स्रोत है? किस सैटेलाइट या तकनीक ने उन्हें बताया कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट कट गए हैं?”
कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ और नवदीप रिणवा दोनों के बयानों को एक्स पर पोस्ट करके लिखा, “इन दोनों में कोई एक झूठ बोल रहा है.”
नई लिस्ट में कितने वोटर्स?
उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पेशल समरी रिवीजन) 2027 के तहत मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि 10 अप्रैल से 17 नवंबर, 2026 के बीच प्रदेश में यूपी में कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा नए नाम जुड़ने और पुराने नाम हटने, दोनों को ध्यान में रखने के बाद की बढ़ोतरी है.
उन्होंने कहा कि यह धारणा ग़लत है कि मतदाता सूची में नाम केवल पुनरीक्षण के दौरान ही जुड़वाए या हटवाए जा सकते हैं.
रिणवा के मुताबिक़, मतदाता सूची सालभर अपडेट होती रहती है. अंतिम सूची जारी होने के अगले दिन से भी लोग फ़ॉर्म 6, 7 और 8 जमा कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि मौजूदा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पात्र होने वाले नए युवा मतदाता जुड़ेंगे. रिणवा ने उम्मीद जताई कि चार जनवरी को आंकड़ों की समीक्षा के समय 18–19 साल के मतदाताओं की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह
कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.