वहीं, एडवोकेट जुल्फ़िकार मेमन का मानना है कि इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने ललित मोदी के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कभी औपचारिक रूप से शुरू की थी.

जुल्फ़िकार मेमन पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भारत में नीरव मोदी के मुख्य वकीलों में शामिल रहे हैं.

उन्होंने नीरव मोदी के अलावा मेहुल चोकसी और राकेश वधावन जैसे कई हाई-प्रोफ़ाइल मुवक्किलों का पक्ष रखा है.

जुल्फ़िकार मेमन ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा कि ललित मोदी के ख़िलाफ़ नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों की तरह प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई.

हालांकि, सरकार ने नवंबर 2012 उन्हें निर्वासित (डिपोर्ट) करने का औपचारिक अनुरोध किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 21 दिसंबर 2012 को इमिग्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए अस्वीकार किया था.

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पर से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कोशिश और 2017 में इंडिया-ब्रिटेन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) के तहत भेजे गए ‘लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट’ के बावजूद ललित मोदी की वापसी संभव नहीं हो पाई.

एडवोकेट मेमन ने कहा, “मेरी जानकारी के हिसाब से ललित मोदी के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण की कोई प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी. नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, वैसी प्रक्रिया ललित मोदी के मामले में नहीं अपनाई गई. इसलिए उनका प्रत्यर्पण पहले से ही मुश्किल था, लेकिन अब ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद यह और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.”

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद वहां की सरकार ललित मोदी को एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर देखेगी, ऐसे में उनकी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा.

ललित मोदी के मामले की तुलना अक्सर नीरव मोदी और विजय माल्या से की जाती है. हालांकि, जुल्फ़िकार मेमन के मुताबिक, इन मामलों में एक बड़ा अंतर है.

मेमन ने कहा, “नीरव मोदी और विजय माल्या के मामले में भारत सरकार ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर बाक़ायदा प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की थी. उस प्रक्रिया में उन्हें अपना पक्ष रखने और प्रत्यर्पण को चुनौती देने का विकल्प भी दिया गया था. लेकिन ललित मोदी के मामले में मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई.”

दरअसल, ललित मोदी के मामले में प्रयास तो हुए, लेकिन नीरव मोदी या विजय माल्या की तरह ब्रिटेन की अदालतों में सक्रिय ‘प्रत्यर्पण मुकदमे’ (एक्स्ट्राडिशन ट्रायल) के स्तर तक नहीं पहुंच पाए.

ब्रिटिश नागरिकता मिलने का मतलब यह नहीं है कि ललित मोदी का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह असंभव हो गया है.

भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और किसी देश का नागरिक होना अपने आप में प्रत्यर्पण से छूट मिलने का आधार नहीं है.

हालांकि, ब्रिटिश अदालतों को प्रत्यर्पण से जुड़ी क़ानूनी शर्तों और संभावित आपत्तियों की जांच करनी होगी. इसके बाद ब्रिटेन के गृह मंत्री (होम सेक्रेटरी) की भूमिका भी अहम होगी.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास क़ानूनी रास्ता अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इसके लिए मज़बूत आरोप, पर्याप्त सबूत और उचित क़ानूनी प्रक्रिया ज़रूरी होगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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