हर्ष पंत कहते हैं कि दोनों देशों के संबंधों ने एक करवट ज़रूर ली है लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफ़िसिट (भरोसे की कमी) और ट्रेड डेफ़िसिट (व्यापार घाटा) दो अहम मुद्दे बने हुए हैं.

उनके मुताबिक़, “मीडिया में जो ख़बरें हैं, उसके अनुसार, शी जिनपिंग इस दौरे में 400 प्रतिनिधियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं, जिसमें अधिकांश ट्रेड और कॉमर्स से जुड़े लोग हैं.”

“इसकी एक वजह यह है कि गलवान के बाद भारत ने बहुत साफ़ तौर पर कह दिया था कि सीमा पर कोई दिक़्क़त आती है उसका असर पूरे संबंधों पर पड़ेगा, ख़ासकर व्यापारिक साझेदारी पर भी.”

और ये देखा गया है कि जबसे सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिशें हुई हैं, आर्थिक रिश्तों में भी बदलाव नज़र आया है.

इसी साल मार्च में भारत ने चीनी निवेश पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में ढील दी थी. ये पाबंदियां गलवान में हुई झड़पों के बाद लगाई गई थीं.

रायटर्स के मुताबिक़, इन पाबंदियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल सेक्टर आदि शामिल था. भारत कुछ उद्योगों में भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच ज्वाइंट वेंचर्स को तेज़ी से मंज़ूरी देने पर भी विचार कर रहा है.

हाल ही में नई दिल्ली ने कुछ अहम परियोजनाओं को मंज़ूरी भी दी है जिनमें भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चीनी स्मार्टफ़ोन निर्माता वीवो मोबाइल के बीच स्मार्टफ़ोन निर्माण से जुड़ा संयुक्त उपक्रम भी शामिल है.

लेकिन अभी भी कुछ बड़े निवेश और परियोजनाओं में बाधाएं बनी हुई हैं.

राटयर्स ने भारत सरकार के एक सूत्र के हवाले से यह बताया कि बीवाईडी और ग्रेट वॉल मोटर जैसी प्रमुख चीनी कंपनियों के लिए ये ढील पर्याप्त नहीं हैं. इन वाहन निर्माताओं ने नई दिल्ली की बढ़ी हुई जांच का सामना करने के बाद भारत में प्रस्तावित निवेश योजनाओं को रोक दिया था.

चीन के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स से कहा कि इसी महीने किर्गिस्तान में एक क्षेत्रीय मंच पर थोड़ी देर के शी और मोदी मिले थे और कहा था कि दोनों देश ‘प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार हैं और वे एक-दूसरे के विकास के लिए ख़तरा नहीं, बल्कि अवसर हैं.’

दरअसल दोनों देश अमेरिका के साथ अपने अस्थिर होते रिश्तों से जूझ रहे हैं.

हर्ष पंत कहते हैं. “हाल के सालों में अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते तेज़ी से बिगड़े हैं. यहां तक कि यूरोप ने भी चीन के साथ कड़ाई करना शुरू कर दिया है. चीन मुख्यत: निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है और उसे बाज़ार चाहिए. भारत उसके लिए एक बड़ा बाज़ार साबित हो सकता है.”

उनके मुताबिक़, “भारत की ओर से एक बड़ी समस्या है ट्रेड डेफ़िसिट यानी व्यापार घाटा, जोकि 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है. भारत को चीन में अपनी वस्तुओं के लिए बाज़ार का एक्सेस नहीं है. दूसरे मैन्युफ़ैक्चरिंग में भारत चाहेगा कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर आर्थिक साझेदारी बढ़े लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि वैल्यू चेन में भारत ऊपर बढ़े.”

वो कहते हैं कि शी के दिल्ली दौरे में शायद दोनों पक्षों के बीच इन सब पर बात हो.