सीजेपी ने कहा था कि प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई न किए जाने पर भी सहमति बनी थी.

सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर यह कार्रवाई नहीं रोकी गई तो उन्हें फिर से प्रदर्शन करना पड़ेगा.

सीजेपी ने मांग की है कि सरकार के साथ क़ानूनी मामलों को लेकर हुआ लिखित समझौता मंगलवार तक साझा किया जाए.

पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई नहीं करने के समझौते का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है. बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में सैकड़ों छात्रों पर नज़र रखी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है.”

उन्होंने आगे लिखा, “दिल्ली से कई ऐसी ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों तक ज़रूरी सामान पहुंचाने में मदद कर रहे वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है.”

रांका ने कहा, “हम मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं, छात्रों को रिहा किया जाए और आगे कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए. यह बात दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और बीजेपी के सहयोगी राज्यों की पुलिस पर भी लागू हो. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमें फिर से प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.”

उन्होंने यह भी कहा कि क़ानूनी मामलों को लेकर हुआ लिखित समझौता और भारत सरकार के साथ तय समय-सीमा मंगलवार तक साझा की जाए.

दूसरी ओर एनएसयूआई की नेता ऋचा सिंह ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में दावा किया कि “बिहार में जिस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बर्बरता की, वह बेहद निंदनीय है. पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष शांतनु शेखर समेत हमारे एनएसयूआई के कई साथियों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई.”

“कई महिला साथियों के यहां रात दो बजे पुलिस ने दबिश दी और घर की तलाशी ली गई. हमारे ऐसे सैकड़ों साथी हैं, जिनके परिजनों को यह नहीं पता कि उनके बच्चे कहां हैं और उन्हें कहां पर रखा गया है. इतना ही नहीं, प्रदर्शन में जाने वाली महिलाओं को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं.”