न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीत सिन्हा राजा भोसले की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इन दलीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि धारा 174 के तहत की गई जाँच इस मामले के लिए पूरी तरह अपर्याप्त थी. अदालत ने पुलिस की कहानी में कई ख़ामियां निकालीं जो इस मामले को संदिग्ध बनाती हैं.

अदालत ने सबसे पहले पुलिस की जाँच की समयसीमा और घटनास्थल के मुआयने पर सवाल उठाए.

सीसीटीवी फ़ुटेज से यह साफ़ हुआ कि घटना के तुरंत बाद रात 1:00 बजे से 2:14 बजे के बीच पुलिस अधिकारी उस फ़्लैट में मौजूद थे जिससे सालियान कथित तौर पर कूदी थीं. लेकिन पुलिस ने उस वक़्त पंचनामा नहीं किया.

पंचनामा घटना के क़रीब नौ घंटे बाद सुबह 9:40 बजे किया गया. अदालत ने पूछा कि पुलिस रात में वहाँ क्या कर रही थी और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया.

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) के समय पर भी सवाल उठे. पुलिस ने तड़के 3:07 बजे एडीआर दर्ज की.

इसमें लिखा गया कि मृतका के माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उन्हें किसी पर शक नहीं है. लेकिन पिता के अपने बयान के अनुसार उन्हें रात 3:00 बजे पुलिस का फ़ोन आया था और वे सुबह 4:00 बजे अस्पताल पहुँचे. वहाँ उन्हें अपनी बेटी की मौत की ख़बर मिली.

अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि जो पिता सुबह चार बजे अस्पताल पहुँचा, उसके बयान का हवाला 3:07 बजे दर्ज रिपोर्ट में कैसे दिया जा सकता है.

घटनास्थल और सबूतों को लेकर भी अदालत ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाए. द‍िशा सालियान के दोस्तों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने ख़ुद को मास्टर बेडरूम में बंद कर लिया था और उनके मंगेतर ने जबरन दरवाज़ा खोला था.

अदालत ने पूछा कि अगर दरवाज़ा जबरन खोला गया था, तो ताले या दरवाज़े पर टूट-फूट के निशान होने चाहिए थे. लेकिन पुलिस के पंचनामे में ऐसे किसी नुक़सान का कोई ज़‍िक्र नहीं है.

इसके अलावा, 12वीं मंज़‍िल से गिरने के बावजूद पुलिस को घटनास्थल पर कोई ख़ून नहीं मिला. हालाँक‍ि, वहाँ मौजूद दो चश्मदीदों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने किसी के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी थी और देखा था कि युवती के सिर से ख़ून बह रहा था.