06:54 AM, 27-Jul-2026
अमित शाह से राहुल गांधी का सवाल- पैलेट गन चलाने की मंजूरी किसने दी?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के दूसरे सप्ताह से ठीक पहले गृह मंत्री शाह को पत्र लिखा। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने और पैलेट गन के इस्तेमाल पर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की है। राहल ने लिखा, शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करे और बातचीत के जरिये उनकी शिकायतों का समाधान करे। राहुल ने शाह से पूछा कि क्या युवाओं के खिलाफ पैलेट गन समेत जानलेवा बल प्रयोग को उन्होंने मंजूरी दी थी। कहा, छात्राओं से भी दुर्व्यवहार किया गया। राहुल ने कहा, देश इसका जवाब मांग रहा है। उन्होंने छात्र साहिल लोचब का भी जिक्र किया जिसे पैलेट गन के छर्रे लगे होने का दावा किया जा रहा है।
06:38 AM, 27-Jul-2026
पेपर लीक मामले में राज्यों को कितने अधिकार?
पुराने कानून की धारा 12 में प्रावधान था कि परीक्षा में अनुचित साधनों की जांच के लिए सीबीआई को केस सौंपा जाता था। अब राज्य सरकारें चाहें, तो जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सकती हैं। यदि केंद्र ने एसआईटी गठित की है, तो राज्य सरकारों की एसआईटी के मुकाबले जांच वही करेगी।
संगठित अपराध पर 10 करोड़ जुर्माना
- नए विधेयक में संगठित तरीके से अनुचित साधन पर सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है, जुर्माना राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। गैर संगठित अपराध पर सजा न्यूनतम तीन व अधिकतम पांच वर्ष से बढ़ाकर पांच और 10 वर्ष कर दिया है। जुर्माना राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है।
- फास्ट ट्रैक अदालतों में रोजाना सुनवाई की जाएगी। आरोपपत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा।
06:20 AM, 27-Jul-2026
आज संसद में पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला विधेयक
सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने वाला विधेयक आज संसद में पेश किया जाएगा। इसमें पेपर लीक मामले में शिकायत दर्ज होने की तारीख से लेकर दो महीने में जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज को तीन माह में केस का निपटारा कर फैसला सुनाना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 लोकसभा में पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक के आरोपियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। सभी राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। संशोधन कानून लागू होने के बाद सभी लंबित मामले स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किए जाएंगे। इनका भी निपटारा तीन महीने में करना होगा।
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05:52 AM, 27-Jul-2026
युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाएगी सरकार
सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाकर विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पेपर लीक रोकने संबंधी संशोधित बिल सदन के पटल पर आ रहा है, ऐसे में सरकार अब न केवल नकल विहीन परीक्षा कराने व दोषियों को कठोर सजा दिलाने का संदेश देगी, विरोधियों पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाएगी। प्रधानमंत्री की ओर से युवाओं के लिए उठाए कदमों का एलान, शिक्षा में सुधार अभियान को संसद में भी प्रभावी तरीके से सामने रखा जाएगा।
- वंदे मातरम संबंधी बिल पर भी विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा परिसीमन बिल को फिर लाने की कवायद भी शुरू हो सकती है।
05:35 AM, 27-Jul-2026
राज्यसभा में किस नियम के तहत तत्काल चर्चा की मांग?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में हम शाह का इस्तीफा मांगेंगे व उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति का मामला भी उठाएंगे। वहीं, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की उप-नेता सागरिक घोष ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस देकर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की है।
05:03 AM, 27-Jul-2026
संसद जाने से पहले रणनीति पर मंथन: खरगे के कार्यालय में जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता
विपक्षी दल सोमवार को सदन शुरू होने से पहले बैठक कर रणनीति तय करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में इंडिया ब्लॉक के नेता जुटेंगे। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी खास तौर पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने के पक्ष में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल के तेवर से जाहिर है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा। सदन में पेश होने जा रहे पेपर लीक रोकने से जुड़े विधेयक पर भी विपक्ष की बैठक में रणनीति बनेगी।
04:36 AM, 27-Jul-2026
सरकार कैसे करेगी विपक्ष का मुकाबला?
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन खत्म होने के बाद संसद में आज से विपक्ष युवाओं पर लाठीचार्ज के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाएगा। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष के एजेंडे में है, जिस पर वह सरकार को घेरेगा। वहीं, सरकार ने भी विपक्ष पर पलटवार के लिए तैयारी कर ली है। विपक्ष पर हमलावर रहते हुए सरकार संसद सत्र में अब अपने रुके हुए एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाएगी। वह संसद में रुके हुए विधायी कार्य कराने की कोशिश करेगी।
04:10 AM, 27-Jul-2026
Parliament Monsoon Session: दिल्ली में छात्रों पर बलप्रयोग मामले में घेरेगा विपक्ष, सरकार कैसे करेगी पलटवार?
संसद के मानसून सत्र में आज दिल्ली में हुए बलप्रयोग के मामले में विपक्षी दल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। माना जा रहा है कि विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगेगा। विपक्षी दलों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के निर्देश पर छात्रों और युवाओं को निशाना बनाया, ऐसे में शाह को माफी भी मांगनी चाहिए। सरकार की तैयारियों और विपक्षी खेमे में बन रही घेराव की रणनीति के बीच आज का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी विपक्षी दल सरकार से जवाबदेही के मुद्दे पर तीखे सवाल करेंगे।