जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अमेरिका ने हाल ही में मीडिया में छपी उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया का संगठन) राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मृतप्राय या लाइफ सपोर्ट पर है।
अमेरिका ने क्वाड के ‘लाइफ सपोर्ट’ पर होने की खबर को नकारा
अमेरिकी विदेश विभाग के वैश्विक सार्वजनिक मामलों के सहायक सचिव डायलन जानसन ने पोलिटिको की रिपोर्ट को ‘बिल्कुल हास्यास्पद’ करार देते हुए कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो पिछले दो वर्षों में क्वाड विदेश मंत्रियों से पांच बार औपचारिक रूप से मिले हैं, जिनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों में हुईं।
उन्होंने यह भी बताया कि रुबियो का पद संभालने के बाद पहला आधिकारिक काल क्वाड को था और नियमित मासिक शेरपा कॉल तथा बैठकें जारी हैं।
जानसन ने बताया है कि, ‘वाशिंगटन अगले सप्ताह मनीला में आसियान बैठकों के दौरान क्वाड लीडर्स समिट को औपचारिक रूप देने पर काम कर रहा है।’
हालांकि, आधिकारिक स्तर पर बैठकों की निरंतरता के बावजूद क्वाड के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने को लेकर ठोस प्रगति सीमित रही है।
पिछले छह महीनों में क्वाड विदेश मंत्रियों की तीन बैठकें हुईं हैं, मई 2026 में नई दिल्ली, जुलाई में मनीला और हाल ही में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अटलांटा में। अटलांटा की बैठक में उन्हीं बातों को दोहराया गया जो पांच महीने पहले नई दिल्ली में कही गई थीं।
क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकें जारी
इनमें स्वतंत्र और खुला इंडोपैसिफिक, समुद्री और ट्रांसनेशनल सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन का विविधीकरण, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया तथा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलोजी पर सहयोग शामिल हैं।
क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क जैसी घोषणाएं हुईं, लेकिन बड़े पैमाने पर निवेश, प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन या संस्थागत तंत्र पर ठोस फैसला अभी भी लंबित है।
नई दिल्ली बैठक में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा हुई, जिसमें चार देशों ने खनन, प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग सहित सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से 20 अरब डॉलर तक जुटाने का इरादा जताया।
अटलांटा बैठक में इस फ्रेमवर्क के तहत ई-वेस्ट से मिनरल्स रिकवरी पर काम आगे बढ़ाने और अमेरिका द्वारा भारत व आसियान देशों में संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 करोड़ डॉलर देने का जिक्र किया गया।
अमेरिका को खुद क्वाड के तहत उठाये जाने वाले कदमों पर पूरा भरोसा नहीं है, तभी वह एक तरफ से दुर्लभ खनिजों पर पहले क्वाड के साथ केंद्रीय सहयोग की बात करता है और फिर अपनी अगुवाई में नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। विगत में हुई क्वाड शिखर सम्मेलन में कई ऐसे फैसले हैं, जिन पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सका है।
बड़े निवेश और संस्थागत तंत्र पर फैसले अभी भी लंबित
सितंबर 2024 में डेलावेयर के विलमिंगटन में हुई क्वाड लीडर्स समिट के बाद जारी विलमिंगटन घोषणापत्र में कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं थी।
इनमें क्वाड कैंसर मूनशाट (सर्वाइकल कैंसर पर फोकस), क्वाड-एट-सी शिप आब्जर्वर मिशन, इंडो-पैसिफिक लाजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप और मैरीटाइम इनिशिएटिव फार ट्रेनिंग इन इंडो-पैसिफिक (मैत्री) प्रमुख थीं।
इनमें से कुछ पहलें शुरू हुईं, लेकिन बड़े पैमाने पर लागू करने, दीर्घकालिक फंडिंग और संस्थागत ढांचे पर फैसला आज तक नहीं हो सका। वर्ष 2025 में भारत में आयोजित होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन भी नहीं हो पाया, जो घोषणापत्र में तय था।
जापान पर निवेश के लिए दबाव बनाया गया
ट्रंप प्रशासन के इस कार्यकाल में एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाये गये हैं जो भारत के हितों के पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले थे।
भारत ही नहीं ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में जापान और आस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कदम भी उठाए गए। जापान पर निवेश संबंधी दबाव बनाया गया।
फिलहाल मनीला में शिखर बैठक की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार अमेरिका का पूरा ध्यान ट्रंप, पुतिन और शी चिनफिंग की आगामी बैठक पर है। क्वाड उनकी प्राथमिकता में नहीं है।
आधिकारिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन शिखर स्तर पर फोकस नहीं करने और घोषणाओं को ठोस कदमों में बदलने की कमी क्वाड की गति पर सवाल खड़े कर रही है।