नए नियमों के तहत, दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआइ भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर शुल्क लग सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।

उदाहरण के लिए, एक लाख रुपये के भुगतान पर 400 रुपये शुल्क बनता, लेकिन कैपिंग के कारण केवल 300 रुपये ही लगेंगे। वहीं, रेलवे, बीमा और ईंधन जैसी कुछ श्रेणियों के लिए दो हजार रुपये से ऊपर के लेन-देन पर पांच रुपये का फ्लैट शुल्क और पूंजी बाजार के लिए 0.02 प्रतिशत (अधिकतम 300 रुपये) का रियायती शुल्क रखा गया है।

राहत की बात यह है कि यह शुल्क पूरी तरह व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे आम ग्राहकों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, आम लोगों के बीच होने वाले (पी-टू-पी) यूपीआइ ट्रांसफर पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। व्यापारी वर्ग अब स्पष्ट दिशा-निर्देशों की उम्मीद लगाए बैठा है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)